‘एमएमआर’चा जीडीपी सहा वर्षांत २६ लाख कोटी ३० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट; नीती आयोगाचा अहवाल

मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठीच्या या अहवालात मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर नीती आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

मुंबई : मुंबई आणि महानगर परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबईत सध्या सुमारे १ कोटी रोजगार असून, सुमारे ३० लाख रोजगार अजून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नीती आयोगाच्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वर्षा बंगल्यावर सादर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. 

मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठीच्या या अहवालात मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर नीती आयोगाने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्कांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो त्याच दृष्टीने राज्यात कामे सुरू आहेत. उद्योजकांची देखील महाराष्ट्राला पसंती असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी नीती आयोगाचे शिरीष संख्ये यांनी मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाबाबत सादरीकरण केले. 

११ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रयत्न
आयोग १३ राज्यांसाठी व्हीजन तयार करीत आहे. मुंबई महानगर परिसर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या चार महानगरांसाठी पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत आयोग कार्य करीत असल्याचे सीईओ सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले. सध्या मुंबईसह ‘एमएमआर’ परिसराचा जीडीपी १२ लाख कोटी (१४० बिलियन डॉलर) असून तो उत्तर प्रदेश राज्याच्या ८० टक्के एवढा आहे. हा जीडीपी २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईत सुमारे ३० लाख रोजगार अजून निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी सात विकास क्षेत्रांमध्ये १० ते ११ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

‘एमएमआर’च्या एकात्मिक विकासाचे नियोजन नीती आयोगाने केले आहे. त्याला पूरक पावले राज्य सरकार उचलेल. नुकतेच महाराष्ट्रात सुमारे ८० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.
- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री