कार्यवाहीसाठी एमपीसीबी आणखी मुदत मागू शकत नाही; हायकोर्टाची टिप्पणी

गेल्या वर्षी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता घसरल्याने न्यायालयाने  या गंभीर समस्येची दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली.

मुंबई : वायू प्रदूषणामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने ही आपत्कालीन स्थिती असून एमपीसीबीने पुढील कार्यवाहीसाठी आणखी सहा महिने  मुदतीची  मागणी अयोग्य आहे, अशी टिपण्णी केली.

गेल्या वर्षी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता घसरल्याने न्यायालयाने  या गंभीर समस्येची दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे सरकार पालन करत असल्याची माहिती न्यायालयाला  गुरुवारी दिली. प्रदूषणाच्या समस्येवर देखरेख ठेवण्यासाठी २२ मोबाइल युनिट अद्ययावत करणार असून, त्यासाठी २२ कोटींचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्याशिवाय प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या लाल प्रवर्गातील कंपन्यांची सरकार पाहणी करणार आहे. कंपन्यांच्या सेल्फ ऑडिटचेही त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यांकन करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

१) आतापर्यंत रायगड, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण व मुंबईमधील लाल प्रवर्गातील १९१ कंपन्यांची पाहणी केली असून २८ कंपन्यांवर कारवाई केली आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, सरकारची कारवाई पुरेशी नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले. 

२) ७२६८ कंपन्यांपैकी केवळ १९१? तुम्ही ऑडिट का करत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला. अटक करण्यासाठी सहा महिने लागतील, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

सन २०२१ मध्ये वायू प्रदूषणामुळे २१ लाख खात्यांचा मृत्यू झाला. त्यात १६ लाख बालकांचा समावेश होता असे युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र ॲड. डी. खंबाटा यांनी देतच नाही म्हणजे कुलकर्णी यांनी ही स्थितीचिंताजनक असून एमपीएससीबी आणखी सहा महिने मागू शकत नाही असे म्हटले. 

मुंबई महानगर परदेशातील हॉटस्पॉटही निश्चित करण्यात आली नसल्याची माहिती याचिकादारांनी  न्यायालयाला दिली.’’हॉटपट निश्चित केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही कसे करणार हॉटस्पॉट ओळखणे एकदम सोपे आहे वरळी सी-लिंकच्या पुढे असलेल्या सर्व इंडस्ट्रीज त्यामध्ये मोडतात,’’ असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले.

दरम्यान, काही देखरेख स्टेशन कमी असून त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

१) कर्मचारी का कमी आहेत? भरती का करण्यात येत नाही? नक्की कुठे अडले आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यावर वकिलांनी गृह खात्याकडे प्रस्ताव अडकल्याचे सांगितले. 

२) "सर्व कारभार अर्थ खात्याकडे का अडकतात?" असे म्हणत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या भरतीविषयी १५ जुलै रोजी आदेश देऊ, असे स्पष्ट केले.