MSRTC Strike : 'त्या' अधिकाऱ्यास झोपेतून उठवा पण..; उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

ST महामंडळातले 90 टक्के कामगार आज कामावर हजर नाहीत. आत्तापर्यंत 35 कर्मचारी बांधवांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कामगारांना न्यायाचं पहिलं पाऊल मिळालं आहे

ठळक मुद्देसरकारचे एक अधिकारी अमेरिकेत किंवा कुठल्या देशात आहेत, तिथे रात्र असू शकते. त्यावर, त्यांना उठवा आणि लोकांचा जीव गेलेल्या या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घ्या

मुंबई - राज्यात ऐन दिवाळीच्या सणात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. महामंडळातील कामगारांच्या विविध संघटनांनी एकजूट दाखवत संपाला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे, राज्यातील बससेवा कोलमडली असून प्रवाशांचे, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे संपाचे हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले असून न्यायालयानेही सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.      

ST महामंडळातले 90 टक्के कामगार आज कामावर हजर नाहीत. आत्तापर्यंत 35 कर्मचारी बांधवांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कामगारांना न्यायाचं पहिलं पाऊल मिळालं आहे. मुंबईउच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णय करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, 5 वाजेपर्यंत बैठक घेण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, सरकारकडून असं सांगण्यात आलं की, सरकारचे एक अधिकारी अमेरिकेत किंवा कुठल्या देशात आहेत, तिथे रात्र असू शकते. त्यावर, त्यांना उठवा आणि लोकांचा जीव गेलेल्या या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घ्या, यााबतची बैठक झाली पाहिजे, असे आदेशच न्यायालयाने दिल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले.   

ज्याप्रकारे आंध्र आणि तेलंगणात सरकारने कामगारांना सेवेत सामावून घेतले, त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे सरकारने काम केले पाहिजे, असे आम्ही न्यायालयासमोर म्हणणे मांडले. तसेच, निर्णय होईपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवणार असल्याचेही वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. दरम्यान, एका विभागातून दुसऱ्या विभागात ही प्रक्रिया 12 आठवड्यात संपावयची आहे, असे न्यायालयाने सांगितल्याचेही सदावर्ते म्हणाले. 

पडळकरांचाही मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा 

आर्यन खानची सुटका व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासोबत बैठका घेतात. पण मराठी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांना चर्चा करायलाही वेळ नाही. आतापर्यंत ३१ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पण हे प्रस्थापितांचं सरकार झोपेचं सोंग घेतंय आणि कोर्टाची दिशाभूल करतंय. जर यांनी वेळेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली असती तर ३१ जणांचे प्राण वाचले असते आणि महाराष्ट्रातील जनतेची गैरसोय टळली असती, अशा शब्दांत पडळकरांनी सरकारवर तोफ डागली.