मुंबईत ३६० खासगी खाटिकांचे परवाने रद्द, उच्च न्यायालयाचा निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल । २८ वर्षांपासूनच्या वादावर अखेर पडला पडदा

मुंबई : ‘बॉम्बे सबर्बन खाटिक असोसिएशन’ने २८ वर्षांपूर्वी केलेली रिट याचिका मुंबईउच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीनंतर फेटाळल्याने, दरम्यानच्या काळात अंतरिम आदेशाने सुरू राहिलेले ३६० खासगी खाटिकांचे परवाने संपुष्टात आले. परिणामी, या परवानाधारकांना यापुढे आपल्या मटणाच्या दुकानांमध्ये बोकड, कोंबडी यासारख्या कोणत्याही प्राण्याची हत्या करता येणार नाही. महापालिकेच्या देवनार पशुवधगृहात कत्तल केलेल्या जनावरांचेच मटण तेथून आणून त्यांना आपल्या दुकानांमध्ये विकता येईल.
६ एप्रिल, १९९१च्या निर्णयाने महापालिकेने सुमारे ३६० खासगी खाटकांना परवाने दिले होते. या परवानाधारकांसाठी ‘बॉम्बे सबर्बन खाटिक असोसिएशनने देवनार पशुवधगृहातील बाजारात जनावरे खरेदी करावीत व या परवानाधारकांनी आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी ती जनावरे मारून मटणविक्री करावी,’ अशी व्यवस्था त्या निर्णयाने ठरली होती. जनावरे मारताना, मटणविक्रीनंतर टाकावू भागांची विल्हेवाट लावताना कठोर नियमांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.

यानंतर, तीन महिन्यांनी २० जुलै, १९९१ रोजी महापालिकेने आधीच्या निर्णयाने ठरलेली ही ‘प्रायोगिक’ व्यवस्था बंद करण्याचे ठरविले व आधी खासगी खाटिकांना दिलेले सर्व परवाने त्या वर्षीच्या ४ आॅगस्टपासून संपुष्टात आणले. ‘बॉम्बे सबर्बन खाटिक असोसिएशन’ने त्याविरुद्ध केलेली याचिका गेली २८ वर्षे प्रलंबित होती. याचिकेत सुरुवातीस दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे खासगी खाटकांचे परवाने सुरू राहिले होते. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या.गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर ही याचिका शुक्रवारी फेटाळली. परिणामी, अंतरिम आदेश व त्यामुळे सुरू राहिलेले परवानेही संपुष्टात आले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लागू असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिका कायद्यात प्राण्यांच्या खासगी कत्तलीस संपूर्ण प्र्रतिबंध आहेच, शिवाय ही याचिका प्रलंबित असताना पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. प्राण्यांच्या क्रौर्य प्रतिबंधक कायदा व त्याखालील नियम, यानुसारही अशी बंदी लागू झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही लक्ष्मी नारायण मोदी वि. भारत सरकार या प्रकरणात निकाल २७ आॅगस्ट, २०१३ रोजी देऊन अशी बंदी देशभर लागू केली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘आॅल महाराष्ट्र खाटिक असोसिएशन’च्या याचिकेवर २३ जुलै, २०१७ रोजी अशी बंदी राज्यभर लागू केली. अशा परिस्थितीत खाटिकांना खासगी कत्तलीस परवाने कोणत्याही परिस्थितीत दिले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, कायद्यातील या तरतुदींनी खाटिक समाजाच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर बंदी आलेली नाही. खासगी जागेत जनावरींची हत्या करून त्यांचे मटण विकणे कोणाचाही मूलभूत हक्क असू शकत नाही. व्यवसायाच्या मूलभूत हक्काहून शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्यासाठी या व्यवसायाचे नियमन करणे अधिक हिताचे आहे.

जुने रेकॉर्ड गहाळ
सुमारे तीन दशकांच्या काळात या याचिकेचे कोर्टातील मूळ रेकॉर्डही गहाळ झाले. पक्षकारांच्या वकिलांकडे असलेल्या प्रतिंवरून कोर्टाचे रेकॉर्ड पुन्हा तयार करावे लागले. ८ आॅगस्ट, ९९९१ रोजी दिलेल्या पहिल्या अंतरिम आदेशाचे मूळ रेकॉर्डही कोर्टाच्या फाइलमध्ये नव्हते. न्यायालयाच्या वेबसाइटवरही या प्रकरणात फक्त २०१८ नंतरच्या तारखांना झालेल्या कामकाजाच्या नोंदी उपलब्ध आहेत.