"मृत्यूनंतर तरी सन्मानाची जागा मिळावी, म्हणून काय करता? आदेशाची गरज का पडते?"

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेला फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सर्वसामान्य मुंबईकरांना मृत्यूनंतर तरी सन्मानाची जागा मिळेल, यासाठी तुम्ही काय करत आहात? असा खडा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेच्या उदासीन वृत्तीवर ताशेरे ओढले. दोघांचीही उदासीन वृत्ती आपल्याला मान्य नाही. दफनभूमीसाठी राखीव जागांचे आरक्षण बदलून पर्यायी जागा देण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का पडते? तुम्ही तुमची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. मरणाऱ्यांसाठी जागा देण्याशिवाय दुसरे महत्त्वाचे काम आहे तरी काय? असा सवालही न्यायालयाने केला.

गोवंडीमधील तिन्ही दफनभूमींची क्षमता संपली असल्याने अतिरिक्त दफनभूमी महापालिकेने उपलब्ध करावी, यासाठी गोवंडीतील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. देवनार येथील दफनभूमीमध्ये आधी दफन केलेल्या मृतदेहांचे विघटन होत नाही. त्यामुळे त्याच मृतदेहांवर आणखी मृतदेह दफन करू शकत नाही. तर रफीक नगर येथील दफनभूमी बंद असल्याची माहिती याचिकादारांचे वकील अलताफ खान यांनी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला दिली.

दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करणे आयुक्तांचे कर्तव्य

• मृतदेह दफन करण्यासाठी योग्य जागा शोधणे, यापेक्षा तातडीचे काम राज्य सरकार आणि महापालिकेकडे असू शकत नाही. 
• एखाद्या ठिकाणी मृतदेहांचे दफन करण्यास अपुरी जागा असल्याचे पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आले तर त्यासाठी योग्य व सोईस्कर जागा उपलब्ध करून देणे, हे महापालिका आयुक्तांचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
   

न्यायालय म्हणाले...  

• मृत व्यक्तीचा आदर करणे, हे जिवंत व्यक्तीचा आदर करण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. 
• घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार, व्यक्तींना सन्मानाने दफन करण्याचाही अधिकार आहे. 
• देवनार येथे अतिरिक्त दफनभूमी बांधण्यासाठी २२६४.७४ चौरस मीटर भूखंडाचे आरक्षण का रद्द करण्यात आले? याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने द्यावे. 
• मुंबईतील लोकांना मृतांवर सन्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करता येतील, यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्याकरता काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याचीही माहिती सरकारने सादर करा. 
• रफिक नगर येथील दफनभूमी स्थलांतरित करण्यासाठी व मेसर्स ओस्वाल ॲग्रो मिल्स लि. चा भूखंड संपादित करण्यासाठी पालिकेने काय पावले उचलली आहेत? 
• मुंबई महापालिका आयुक्त किंवा आयुक्त ज्यांना अधिकार देतील अशा अधिकाऱ्याने यासंबंधी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. 
• ‘काय चर्चा करायची ती करा पण जागा उपलब्ध करा. 
• याचिकेवरील सुनावणी ५ सप्टेंबर रोजी हाेणार.

याचिकेत काय म्हटले आहे?

• १२ सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने दफनभूमीसाठी एक जागा दिल्याची अधिसूचना काढली होती. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी शुद्धीपत्रक काढून संबंधित जागेचे आरक्षण रद्द केले. 
• सरकारने रफिक नगर येथील दफनभूमीच्या बाजूचीच जागा देत असल्याचे सांगितले. 
• प्रस्तावित जागेच्या बाजूलाच शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प असल्याने तो हटविण्यासाठी २०० कोटी रुपये खर्च येईल, असे सरकारला सांगत पालिकेने संबंधित जागा दफनभूमीसाठी देण्यास योग्य नसल्याचे म्हटले.एप्रिल २०२३ मध्ये महापालिकेने पर्यायी जागा देत असल्याचे पत्र दिले. त्यावर अद्याप अंमल झाला नाही. 

- ॲड. अलताफ खान, याचिकादारांचे वकील

आणिक गाव येथील भूखंड मिळविण्यासाठी ओस्वाल ॲग्रो मिल्स लि. शी चर्चा सुरू आहे.
- ॲड. राम आपटे, ज्येष्ठ वकील, महापालिका

सध्याच्या दफनभूमी शेजारील जागा अतिरिक्त दफनभूमीसाठी देण्याआधी सरकारने ती जागा इतर कारणासाठी देण्याचे ठरविले होते.
- ॲड. अभय पत्की, राज्य सरकारचे वकील