ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी मुंबई पॅटर्न अभ्यासा!

दिल्लीचा प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा केंद्राचे कान पकडले

विकास झाडे

नवी दिल्ली : दिल्लीतील  ऑक्सिजन  व्यवस्था सुरळीत करायची असेल तर मुंबई पॅटर्नचा अभ्यास करा आणि दिल्लीतील स्थिती योग्यपणे हाताळा. दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन  ऑक्सिजन    मिळायलाच पाहिजे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. हे आदेश देताना दिल्ली न्यायालयाचे अवमानना आदेश हा पर्याय नसल्याचेही सांगितले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले, दिल्लीतील  ऑक्सिजन    संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली राज्य सरकार प्रयत्नशील असले तरी अत्यावश्यक  ऑक्सिजन    पुरवठा होत नाही. परंतु, न्यायालयाचा अवमान केल्याने अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणे व्यर्थ आहे. दिल्लीला  ऑक्सिजन  पुरवठा करण्यासाठी केंद्राने मुंबई पॅटर्नचा आदर्श घेण्याचा सल्ला दिला.

आधीच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने अवमान केल्याचा खटला करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही सुनावणी झाली. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकणे हा पर्याय होऊ शकत नाही, त्याने रुग्णांना  ऑक्सिजन    मिळणार नाही. दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन  ऑक्सिजन    पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम्ही नंतर त्याचा आढावा घेऊ शकतो. आम्ही दिल्लीच्या नागरिकांना उत्तरदायी आहोत दिल्लीला ७०० टन ऑक्सिजन पुरवठ्याची खात्री देण्याचा उत्तम मार्ग कोणता आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.

यावेळी केंद्र सरकारने असा दावा केला की दिल्लीसाठी ५०० टन  ऑक्सिजनची    व्यवस्था करू शकतो. तेव्हा, आदेश ७०० टनांचे  होते आणि आता मिळत असलेल्या ५५० टन  ऑक्सिजनामुळे शहराच्या समस्येचे निराकरण होणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाप्रमाणे  ऑक्सिजन    पुरवठा करण्याचा पुनरुच्चार केला. त्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली. पुरवठा करण्याचे स्रोत कोणते आहेत? आणि दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन  ऑक्सिजन    कसे मिळेल ते सांगा. आम्हाला वास्तव कारवाई करायची आहे, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले.

 राज्य व केंद्र सरकार दोघांकडूनही सर्वोत्तम प्रयत्न सुरू

nकेंद्र सरकारने न्यायालयास सांगितले की,  राज्य व केंद्र सरकार दोघांकडूनही सर्वोत्तम प्रयत्न सुरू असून,  ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.  

nदि. ४  मे रोजी ५८५ टनांचा टप्पा गाठू शकलो. ३ ते ५ मेपर्यंत आपण काय केले, या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राने सांगितले की, ३ मे रोजी ४३३ मेट्रिक टन आणि ४ रोजी ५८५ मे. टनांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.