महापालिका आयुक्तांना कारागृहात पाठवावे लागेल; मुंबई व नवी मुंबई आयुक्तांना तंबी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 3, 2017 07:16 AM2017-11-03T07:16:50+5:302017-11-03T07:17:13+5:30
गणेशोत्सवादरम्यान उभारलेले मंडप न हटविल्याबद्दल तसेच यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीच्या आयुक्तांना फटकारले. महापालिका जाणूनबुजून आदेशांचे पालन करत नाही.
मुंबई : गणेशोत्सवादरम्यान उभारलेले मंडप न हटविल्याबद्दल तसेच यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीच्या आयुक्तांना फटकारले. महापालिका जाणूनबुजून आदेशांचे पालन करत नाही. त्यामुळे
एकदा तरी आयुक्तांची कारागृहात रवानगी करायला हवी, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.
गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक अनधिकृत मंडप उभारण्यात येऊनही मुंबई, नवी मुंबई व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कारवाई केली नाही. तसेच संबंधित अधिकाºयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन केले नाही. ‘आम्ही दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. आम्ही कठोर पाऊल उचलत नाही, तोपर्यंत आमचा आदेश केवळ कागदावरच राहील. आदेशांचे पालन करण्यासाठी व अन्य महापालिकांना स्पष्ट संदेश मिळावा, यासाठी एकदा तरी आयुक्तांची कारागृहात रवानगी करायला हवी,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक अनधिकृत मंडप उभारण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ४२ बेकायदा मंडप उभारण्यात आले. तर नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ६२ आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत ३६ मंडप अनधिकृतपणे उभारण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. आपल्यावर अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तर नवी मुंबईचे आयुक्त एन. रामास्वामी व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त पी. वेलारासू यांना ३० नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
...तर आदेश कागदावरच
‘आम्ही दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. आम्ही कठोर पाऊल उचलत नाही तोपर्यंत आमचा आदेश केवळ कागदावरच राहील. आदेशांचे पालन करण्यासाठी व अन्य महापालिकांना स्पष्ट संदेश मिळावा, यासाठी एकदा तरी आयुक्तांची कारागृहात रवानगी करायला हवी,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.