"मुस्लीम पुरुष नोंदवू शकतात एकापेक्षा जास्त विवाह"; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

मुस्लिम विवाहाबाबतच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायलायने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

Bombay HC on Muslim Marriage Registration: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुस्लिम समाजातील विवाहाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एक मुस्लिम व्यक्ती एकापेक्षा जास्त विवाहांची नोंदणी करू शकते. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डात याची परवानगी आहे, त्यामुळे त्यांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे मुंबई न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्या याचिकेत मुस्लिम जोडप्याने त्यांना लग्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र  तरुणाचा तिसरा विवाह असल्याने अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं होतं.

मुस्लिम पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाहांची नोंदणी करु शकतो. कारण मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डात याची परवानगी आहे, अशी महत्त्वाची टिप्पणी मुंबईच उच्च न्यायालयाने केली आहे. मुस्लिम पुरुष आणि त्याच्या तिसऱ्या पत्नीच्या याचिकेवर न्यायालयाने भाष्य केले. यामध्ये अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्याचे देण्यात आल्या आहेत.

न्यायमूर्ती बी पी कोलाबावाला आणि सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने १५ ऑक्टोबर रोजी ठाणे महानगरपालिकेच्या उप-विवाह नोंदणी कार्यालयाला एका मुस्लिम पुरुषाने दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तरुणाने  अल्जेरियन महिलेसोबत केलेला तिसरा विवाह नोंदविण्याची विनंती उप-विवाह नोंदणी कार्यालयाला केली होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी याला नकार दिला होता. त्यानंतर जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेत अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश मागितले होते. त्यांनी दावा केला होता की त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला कारण हा याचिकाकर्त्याचा तिसरा विवाह होता. हा अर्ज त्यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिला होता. महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत विवाहाच्या व्याख्येत केवळ एकच विवाह समाविष्ट आहे आणि त्यात अनेक विवाहांचा समावेश नाही, असे कारण देत अधिकाऱ्यांनी विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार दिला होता.

खंडपीठाने उप-विवाह नोंदणी कार्यालयाने दिलेला नकार पूर्णपणे चुकीच्या गृहीतकावर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. "या कायद्यात मुस्लिम व्यक्तीला तिसरा विवाह नोंदवण्यापासून रोखेल असे काहीही आढळले नाही. मुस्लिमांच्या 'वैयक्तिक कायद्या'नुसार त्यांना एकावेळी चार लग्न करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र मॅरेज ब्युरो रेग्युलेशन आणि मॅरेज रजिस्ट्रेशन ॲक्टच्या तरतुदींनुसार मुस्लिम पुरुषाच्या बाबतीतही फक्त एकच विवाह नोंदवला जाऊ शकतो, हा अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आम्ही स्वीकारण्यास सक्षम नाही," असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.