Maharashtra Political Crisis: बारामतीतील विकासकामांचा निधी रोखला; अजित पवार थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

Maharashtra Political Crisis: शिंदे-फडणवीस सरकारने नगरविकास खात्यामधील ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली होती. यापैकी २४५ कोटींचे वितरण एकट्या बारामती नगरपरिषदेला दिले होते.

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. यातच आता बारामतीमधील काही विकासकामांनाही नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिल्याचे सांगितले जात आहे. यातच माजी उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात मुंबई गाठली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला ते पोहोचले आहेत. 

एकीकडे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना, दुसरीकडे राज्यात नव्या शिंदे सरकारने दिलेल्या अनेकविध स्थगित्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने नगरविकास खात्याने मंजूर केलेल्या ९४१ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि हसन मुश्रीफही होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची लगबग सुरु असतानाच विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेले आहेत.

९४१ कोटींपैकी २४५ कोटींचे वितरण एकट्या बारामती नगरपरिषदेला

शिंदे-फडणवीस सरकारने नगरविकास खात्यामधील ९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली होती. या विकासकामांसाठी मार्च ते जून २०२२ दरम्यान निधी मंजूर करण्यात आला होता. या ९४१ कोटींपैकी २४५ कोटींचे वितरण एकट्या बारामती नगरपरिषदेला झाले होते. आता ही सर्व कामे स्थगित करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली असली तरी शिवसेना आमदारांनी शिफारस केलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. आमदार पवार यांच्या काळात महाविकास आघाडीच्या सरकारने कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर केले होते. ते काम रद्द करण्यात आले होते.

दरम्यान, मतदारसंघातील पक्षकारांची 'तारीख पे तारीख' या त्रासातून सुटका व्हावी आणि वकिलांचीही सोय व्हावी म्हणून गेली पाठपुरावा करुन महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कर्जतला दिवाणी न्यायालय मंजूर करुन आणले. पण या सरकारने सत्तेत येताच या निर्णयाला स्थगिती दिली. कदाचित, राज्य पातळीवरील मोठ्या निर्णयांना स्थगिती देताना तालुका पातळीवरील दिवाणी न्यायालयासारख्या छोट्या निर्णयालाही स्थगिती देण्याचा निर्णय अनावधानाने झाला असावा. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, याबाबत आपण व्यक्तिशः लक्ष घालून या निर्णयावरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.