राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाची कायदेशीर लढाई, 'महाराष्ट्र लॉ जर्नल'कडून निकालाची दखल

नगरसेवक नागेश अक्कलकोटे हे 2011 साली दुसऱ्यांदा नगरसेवक आणि नगरपालिका गटनेता झाल्यानंतर विरोधकांनी अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी केली.

मुंबई - सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नागेश अक्कलकोटे निकालप्रकरणाची थेट 'महाराष्ट्र लॉ जर्नल'ने दखल घेतली आहे. पथदर्शी निकाल म्हणून "नागेश अक्कलकोटे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन" हा निकाल असल्याचे जर्नलने म्हटले आहे. नगरसेवक नागेश अक्कलकोटे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याबाबत मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर, अनेकदा नगरसेवक पद कायम ठेवण्याला मंत्रीमंडळ स्तरावरुन स्टे ही देण्यात आला होता. या याचिकेला सातत्याने आव्हान देत, पाठपुरावा केल्याने नागेश अक्कलकोटे यांची विजयी खिंड लढवली. हा विजय सत्याचा असून कायद्याचा विजय असल्याचेही ते म्हणाले. 

नगरसेवक नागेश अक्कलकोटे हे 2011 साली दुसऱ्यांदा नगरसेवक आणि नगरपालिका गटनेता झाल्यानंतर विरोधकांनी अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी, सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रविण गेडाम यांनी नगरसेवकपद रद्दचा निकाल ऑक्टोबर 2014 रोजी दिला. त्यावर डिसेंबर 2014 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी स्टे दिला होता. पण, त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी स्टे उठवला. त्यामुळे अक्कलकोटे यांनी प्रलंबीत अपिलवर निर्णय घ्यावा आणि कार्यक्षेत्र नसताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेला स्टे उठवावा म्हणून उच्च न्यायालयत अपील केले. उच्च न्यायालयाने अपिलात राज्यमंत्री पाटील यांनी दिलेला निर्णय रद्द करीत आयुक्तांनी नेमूण दिलेल्या कालावधीत प्रलंबित अपिलावर निर्णय घेण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाप्रमाणे आयुक्तांनी ते बांधकाम अधिकृत असल्याने मा जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय रद्द केला. या निर्णयाला पुन्हा एकदा राज्यमंत्री नगरविकास यानी स्टे दिला होता. अक्कलकोटे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळीही, उच्च न्यायालयाने राज्यमंत्री पाटील यांचा निर्णय रद्द करत पुणे आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस सोनक यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा निर्णय रद्द करून, अक्कलकोटे यांचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याबरोबरच नगरसेवक पदही कायम ठेवले. 

नगरसेवक नागेश अक्ककोटे यांनी सातत्याने राज्यमंत्र्यांच्या स्टे आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, उच्च न्यायालयातातून विजय मिळवला. त्यामुळे निकालाची Mharashtra Law Journal ने दखल घेतली. तर, एक पथदर्शी निकाल म्हणून "नागेश अक्कलकोटे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन" हा निकाल आज ग्राह्य धरला जात आहे. दरम्यान, या कायदेशीर लढाईत अक्कलकोटे यांना आ.दिलीप सोपल यांनी कायदेशीर पाठबळ दिले. तर न्यायालायतील अॅड. विनित नाईक (मुंबई), अॅड अभिजित कुलकर्णी (मुंबई), अॅड विकास जाधव (बार्शी) यांनी युक्तीवाद करुन न्यायालयीन बाजू सांभाळली.