‘पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून प्रशासकांच्या नियुक्त्या नाहीत’

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणार नसल्याचा पुनरोच्चार राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी केला.

जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकाऱ्यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांची कमतरता भासल्यास शासकीय कर्मचारी किंवा ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर गावात राहणाºया व मतदार यादीत नाव असलेल्या खासगी व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यासंदर्भात १३ व १४ जुलै रोजी अधिसूचना काढल्या.

या अधिसूचनांना आव्हान देणाºया ४४ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. सोमवारच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगानेही खासगी व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक म्हणून करता येणार नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयात घेतली. २००५ रोजी निवडणूक आयोगाने एक आदेश काढत स्पष्ट केले आहे की, काही अपरिहार्य कारणामुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत तर शासकीय कर्मचाºयांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते. खासगी व्यक्तीची नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सर्व याचिकांवरील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

मुदत संपलेल्या पंचायत
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, १९ जिल्ह्यांतील १,५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल आणि जूनमध्ये संपली. तर १२,६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपणार आहे.