कितीही प्रयत्न केला तरी शिवस्मारकात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दोष काढता येणार नाही - भाजपा

प्रकल्पाची संपूर्ण संकल्पचित्रे तयार करणे, त्याप्रमाणे किंमत काढणे व बांधकाम करणे यासाठी खुल्या जाहिर निविदेद्वारे देकार मागविण्यात आले, जेनेकरून प्रकल्पाची विश्वासार्ह किंमत लक्षात येऊ शकेल.

मुंबई -  मुळात 1999 मध्ये सत्तेवर येण्यासाठी शिवस्मारकाबाबत घोषणा करून 15 वर्षे त्याला सोयीस्कर बगल दिलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने तत्परनेने केलेल्या कार्यवाहीत दोष काढता येणार नाहीत, असा टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.

जनतेने कंटाळून सत्ताभ्रष्ट केलेल्या या दोन्ही पक्षाच्या अपरिपक्व प्रवक्त्यांनी  प्रथमतः हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, हा विशिष्ट स्वरूपाच प्रकल्प आहे. याआधी असा प्रकल्प बांधला गेलेला नाही. त्यामुळे शासनाने सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला किती खर्च येईल हे ही समजते. त्यामुळे प्रवक्ते म्हणत असलेली रु. 2692.50 कोटी ही किंमत निविदा सूचनेत आधारभूत किंमत म्हणून नमूद केलेली नव्हती असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. 

तसेच प्रकल्पाची संपूर्ण संकल्पचित्रे तयार करणे, त्याप्रमाणे किंमत काढणे व बांधकाम करणे यासाठी खुल्या जाहिर निविदेद्वारे देकार मागविण्यात आले, जेनेकरून प्रकल्पाची विश्वासार्ह किंमत लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळे प्राप्त झालेला देकार हा अंदाजपत्रकीय किंमती पेक्षा जास्त अथवा कमी असा प्रश्न इथे लागूच पडत नाही. या बाबी लक्षात घेता L-1 देकार सादर करणाऱ्या निविदाधारका सोबत साहाजिकच वाटाघाटी करून रु. 2581 अधिक जीएसटी अशी किंमत निश्चित करण्यात आली अशी माहिती त्यांनी दिली. 

दरम्यान, सदर प्रस्तावास विधी व न्याय खात्याकडून सहमती प्राप्त करून घेण्यात आली तसेच सुधारीत निविदा मसुदासुध्दा या विभागाकडून तपासून घेण्यात आला.  कंत्राटदार एल अँड टी यांना आजपावेतो कोणतीही रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन पाटील यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये एल अँड टी हे प्रतिवादी नसल्याने श्री. मुकूल रोहतगी यांनी या कंपनीची बाजू मांडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचे पत्र उद्धृत करून पुन्हा पुन्हा शिळ्या कढीला आणण्याचा प्रकार दोन्ही पक्ष करीत आहेत, असेही मंत्र्यांनी म्हटले आहे. या पत्राबाबत मेटे यांनीही स्वतःची भूमिका स्पष्ट केलीच आहे  तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात यावर सविस्तर भाष्य केले होते. मेटे यांनी पत्रात काही आक्षेप घेतले होते, आरोप केलेले नव्हते. त्या आक्षेपांचे समाधान करण्यात आले आहे, असा टोला विरोधकांना चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला.