भाडेकरारनाम्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना-हरकत’ आवश्यक नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा  

High Court judgment : या आदेशामुळे जिल्हाधिका-यांच्या जागेवर, भाडेपट्टीवरील मालमत्ता किंवा महसूल जागेवर उभ्या असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई - रहिवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक उद्देशासाठी जागा भाड्याने देताना करण्यात येणा-या भाडेकरारनाम्यावर सह्या करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र किंवा परवानगीची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला.
या आदेशामुळे जिल्हाधिका-यांच्या जागेवर, भाडेपट्टीवरील मालमत्ता किंवा महसूल जागेवर उभ्या असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जर एखाद्याला त्याची जागा भाडेपट्टीवर (रहिवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापराकरिता) द्यायची असेल तर त्यांना जिल्हाधिका-यांची परवानगी मिळविण्यासाठी किंवा ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याकरिता किचकट प्रक्रियेतून जाण्याची आवश्यकता नाही. तसेच त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही देण्याची आवश्यकता नाही.

एका धर्मदाय संस्थेला जिल्हाधिकाºयांनी ४१ लाख रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. त्याविरोधात धर्मदाय संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. धर्मदाय संस्थेकडून त्यांच्या मालकी हक्काची जागा एका खासगी संस्थेला भाड्याने देण्यात आली. यासंदर्भात भाडेकरारनामा झाल्याने जिल्हाधिका-यांनी धर्मदाय संस्थेकडे ४१ लाख रुपये शुल्क भरण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र भूसंपादन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदींचा हवाला देत जिल्हाधिका-यांनी शुल्क भरण्यासंदर्भात वरील आदेश धर्मदाय संस्थेला दिले.

मात्र, या प्रकरणातील सर्व तथ्य पडताळून उच्च न्यायालयाने रहिवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक उद्देशासाठी जागा भाड्याने देताना करण्यात येणाºया भाडेकरारनाम्यावर सह्या करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र किंवा परवानगीची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला.