"आता, अजित पवारांना हे राज्य चालवायचे कंत्राट दिले जाईल", शिवसेनेचा संताप

राज्यातील महायुती सरकारवर निशाणा साधत, हे राज्यच शिंदे आणि त्यांच्या गटातील ४० जणांना कंत्राटी पद्धतीने चालवायला दिले आहे.

मुंबई - राज्याच्या गृह विभागाने मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरुन, आता विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले असून ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच हा उठाठेव करण्यात आल्याची टीका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर केली आहे. ठेकेदारांचे ठेकेदार या मथळ्याखाली लिहिलेल्या अग्रलेखात, मुंबईकरांच्या सुरक्षेशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. दरम्यान, राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलिस भरती करण्याचा निर्णय झालेला नाही. शासनाचा तसा विचारदेखील नाही, असे स्पष्टीकरण  गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. 

राज्यातील महायुती सरकारवर निशाणा साधत, हे राज्यच शिंदे आणि त्यांच्या गटातील ४० जणांना कंत्राटी पद्धतीने चालवायला दिले आहे. आता, शिंदेंचे कंत्राट संपल्यामुळे अजित पवार व त्यांच्या गटातील लोकांना हे राज्य चालवण्याचे कंत्राट दिले जाईल, असे बोलले जात असल्याचेही शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटले आहे. 

शिक्षकांपासून सरकारपर्यंत सर्वकाही कंत्राटी पद्धतीनेच चालवले जात आहे. एकनाथ शिंदे व त्यांचा चाळीस जणांचा 'मिंधे' गट फोडून त्यांनाही कंत्राटी पद्धतीने राज्य चालवायला दिले आहे. शिंदे यांचे कंत्राट संपत आल्याने अजित पवार व त्यांच्या लोकांना राज्य चालवण्याचे कंत्राट दिले जाईल, असे बोलले जात आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची आहे. राज्य कंत्राटी पद्धतीने चालवायचे व ज्यांना ते चालवायला द्यायचे त्यांनी 'लुटा व खा' ही कमाईची पद्धत राबवायची, हे धोरण देशालाच धोकादायक आहे. 'अग्निवीर' ते महाराष्ट्रातील कंत्राटी पोलीस भरतीचे समर्थन जे करतात ते समाजद्रोही आहेत. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचे हे वाभाडे आहेत, अशा शब्दात शिवसेनेनं राज्यातील महायुती सरकावर टीका केली आहे.

मर्जीतील ठेकेदारांसाठी चालवलेले हे राज्य

अजित पवार यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या आहेत, पण पैसा जातोय फुटीर आमदारांचे मन शांत करण्यासाठी. अनेक सरकारी आस्थापना, महामंडळे, संस्था अडचणीत असून तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नाहीत. अंगणवाडीपासून शिक्षकांपर्यंत सगळेच हवालदिल आहेत. मग हे सरकार कोणासाठी चालले आहे? मूठभर राजकीय कंत्राटदारांनी त्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी चालवलेले हे राज्य जनतेच्या हिताचे नाही. मुंबई पोलीस दलातील कंत्राटी भरतीचा प्रकार मुंबईच्या सुरक्षेशी केलेला खेळ तर आहेच, शिवाय मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठsला धक्का लावणाराही आहे. अर्थात, त्याची फिकीर कोणाला आहे? राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री हे आपापल्या गटाच्या लोकांनाच ठेकेदारीचा मलिदा कसा मिळेल या विचाराने ठेकेदारांचे ठेकेदार बनून कारभार करीत आहेत.  

फडणवीसांचे खास लोक ठेकेदार

महाराष्ट्रातील सध्याच्या कारभाराची ही अशी दैना उडाली आहे. सैन्यापासून पोलिसांपर्यंत सगळीकडेच कंत्राटी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्याही आजूबाजूला त्यांचे अनेक खास लोक असे आहेत की, ज्यांचे स्वतःचे 'कंत्राटी' पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवण्याचे व्यवसाय जोरात आहेत. मंत्रालय, पालिका, सरकारी आस्थापनांत ते कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षक पुरवतात व स्वतः मालामाल होतात. आता हे दहा हजार पोलीस भरतीचे कंत्राट पुरवण्याचे काम अशाच भाजप कंत्राटदारांना मिळणार आहे काय? हे पाहावे लागेल, असा सवालही शिवसेनेनं विचारला आहे.

फडणवीस यांचं विधिमंडळात उत्तर

दरम्यान, रिक्त पदांची भरती होईपर्यंत सरकारच्याच राज्य सुरक्षा महामंडळातील जवानांना काही आस्थापनांवर तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरती आणि प्रशिक्षण पूर्ण होऊन पोलिस शिपाई उपलब्ध होण्यास आणखी किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही या महामंडळाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले होते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेतही स्पष्ट केले.