आता थेट जनतेच्या न्यायालयात आलो; तेच ठरवतील शिवसेना नेमकी काेणाची? - उद्धव ठाकरे

महापत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे बरसले; विधानसभा निवडणुका घेण्याचे दिले आव्हान

मुंबई : लवादाने जो निकाल दिला त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. शेवटची आशा म्हणून थेट जनतेच्या न्यायालयात आलो आहे. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि शिंदे गटाने माझ्यासोबत येऊन जनतेत उभे राहावे. तिथे त्यांनी सांगावे की शिवसेना कुणाची मग जनताच ठरवेल, असे सांगत शिवसेनेचे (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नार्वेकरांना पुढे करून राजकारण करणारे लोकशाहीद्राेही आहेत, अशी घणाघाती टीका मंगळवारी महापत्रकार परिषदेत केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचीही वाट पाहत नाही, विधानसभा निवडणुका घ्या, असे आव्हानही ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या अपात्रतेसंदर्भातील निकालानंतर हा निकाल कसा लोकशाहीविरोधी आहे, हे पटवून देण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील वरळी डोम येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ठाकरे गटाचे नेते आणि वकील व्यासपीठावर उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेला सभेसारखी गर्दी झाली होती. सुरुवातीला वकिलांनी कायदेशीर बाजू मांडल्या आणि नंतर त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केले.  

आयोगावर केस करायला हवी
निवडणूक आयोगावर एक केस करायला पाहिजे. १९ लाख ४१ हजार शपथपत्रं शिवसैनिकांनी दिली. मग सरकारने गाद्या पुरवल्या नाहीत, म्हणून निवडणूक आयोग त्यांना गाद्या समजून झोपलंय का, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला. त्यांनी आम्हाला कामाला लावले. त्या शपथपत्रांचे पैसे आम्हाला परत द्या. कारण हे शिवसैनिकांचे पैसे गेलेत. 

...म्हणून राजीनामा 
उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता तर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते, असे काही जण म्हणतात. पण मला सत्तेचा मोह नव्हता. मी कायदा बघत बसलो नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या शिकवणीला जागलो. 

जनतेच्या न्यायालयात दोन वकील अन् शिवसेनेची टीम
शिवसेनेच्या महापत्रकार परिषदेला जनतेचे न्यायालय असे नाव देण्यात आले होते. त्यात कायद्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा आणि असिम सरोदे यावेळी उपस्थित होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा काय म्हणाले?
- राजकीय पक्षाची स्थापना ही लोकांमध्ये होते आणि त्याची विचारधारेतून निवडून आलेले लोक हे विधिमंडळात जातात. 
- विधिमंडळात जाणारे लोक हे कायमस्वरूपी नसतात, तर ते केवळ विधिमंडळांच्या कार्यकाळापर्यंत असतात. 
- राहुल नार्वेकर म्हणतात की, विधिमंडळातील बहुमत हे पक्षाचं बहुमत असतं. पण ते कसं असू शकेल. 
- आमदाराने पक्ष सोडला तर त्याने पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं असं समजलं जातं आणि त्याला अपात्र ठरवलं जातं. असं असताना राहुल नार्वेकरांनी 
विधीमंडळाच्या बहुमताला महत्त्व दिलं. ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधी आहे.
- राहुल नार्वेकर म्हणतात की विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये काही फरक नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरोधात आहे. 
- राजकीय पक्षाची नोंद ही निवडणूक आयोगात असते. विधिमंडळ गट हा वेगळा असतो.
- विधीमंडळात असाल तर तुम्हाला तुमच्या राजकीय पक्षाचे निर्देश आणि आदेश पाळावेच लागतील असं दहाव्या सूचीत नमूद आहे. 
- जे विधीमंडळ आहे त्याची मुदत ही पाच वर्षे किंवा कमी असते. निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षच त्यांचे नवीन उमेदवार निवडतात, त्यांची निवडही बरखास्त झालेला विधिमंडळ पक्ष ठरवत नसतो.
- एखाद्या पक्षाचा एकही आमदार निवडून आला नाही, तर त्यांचा विधीमंडळ पक्ष नाही. नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालानुसार मग असा पक्षच अस्तित्वात राहणार नाही. 
- या सगळ्या गोष्टी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आता योग्य तो निर्णय घेईल. 

उद्धव ठाकरेंचे जनतेसमोर २ सवाल
आयोगाला हे मान्य आहे काय? : २०२२ मध्ये भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले होते की, या देशात फक्त एकच पक्ष राहणार तो म्हणजे भाजपा. हीच या कटाची सुरूवात होती. ईडी, सीबीआय, लवाद हे सगळे एकत्र आले. शिवसेना, राष्ट्रवादी संपवायचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाला हे मान्य आहे का?
...तर मला पाठिंब्यासाठी का बोलावले? : आमची १९९९ ची घटना शेवटची होती, तर २०१४ आणि २०१९ ला मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी का मला बोलाविले? त्यावेळी अमित शाह माझ्याकडे आले होते. काही चर्चा झालीच नाही म्हणतात, मग माझ्याकडे का आले होते? १९९९ ला जर आमचे अधिकार थांबले, मग या सगळ्यांना एबी फॉर्म, मंत्रिपदे कोणी दिली?