OBC Reservation: शरद पवार यांचे कुटुंबीय ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात; गोपीचंद पडळकरांचा थेट आरोप

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोमवारी स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण OBC Reservation देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारने आधी पदोन्नतीचा आरक्षण रद्द करून आपण एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती विरोधात आहोत हे दाखवून दिले, अशी टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण विरोधात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांचे कुटुंबीय असल्याचा आरोपही गोपीचंद पडळकर यांनी केला. 

गोपीचंद पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर देखील थेट आरोप केला आहे. अजित पवार यांचा जातीयवाद उफाळून येत असल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावरही टीका केली. सुप्रीम कोर्टाने इम्परिकल टाटा जमा करा हे केंद्र सरकारला सांगितले नाही. प्रत्येक गोष्ट केंद्राने करावी असं वाटत असेल तर मग राज्य कशाला चालवत आहात असा सवालही गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

दरम्यान, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.

पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती महाविकास आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.