Maharashtra Budget 2022: इकडे संप तिकडे मोठी घोषणा, अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'

विशेष म्हणजे 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याची माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली

मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडला. यापूर्वी गुरूवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला होता. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीच्या आधारे हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. तर, गेल्या 3 महिन्यांपासून संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एसटी महामंडळासाठीही मोठी तरदूत अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.  

विशेष म्हणजे 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरल्याची माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली. या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी मोठी तरतूद करण्यात आल्याचंही अजित पवार यांनी सांगितले. एकीकडे एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे गेल्या 100 पेक्षा अधिक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. विलगीकरणीच्या मुद्द्यावरुन कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. त्यातच, आजच्या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी एसटी महामंडळासाठी नवीन 3 हजार गाड्या उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. 
राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या माणसांचा मुख्य आधार आहे. या सेवेचे महत्व आणि अपरिहार्यता लक्षात घेऊन मागील 2 वर्षात शासनाने महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 4107 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. आता, महामंडळासाठी पर्यावरणपूरक 3000 गाड्या उपलब्ध करुन देण्याचं आमंचं नियोजन आहे, असे अजि पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.

#एसटी ला पर्यावरणपूरक ३ हजार नवीन बसगाड्या देणार, तसेच एसटी महामंडळाच्या १०३ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण, दर्जावाढ आणि पुनर्बांधणीसाठी भांडवली अर्थसहाय्य देण्याचे प्रस्तावित आहे- @AjitPawarSpeaks#MahaBudget2022#महाबजेट2022#MahaBudgetSessionpic.twitter.com/8MA5ZugNrZ

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 11, 2022

तसेच, एसटी महामंडळाच्या १०३ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण, दर्जावाढ आणि पुनर्बांधणीसाठी भांडवली अर्थसहाय्य देण्याचे प्रस्तावित आहे. सन 2022-23 वर्षासाठी परिवहन महामंडळाला 3003 कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचेही अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. 

अर्थसंकल्पामुळे भूमिका घेण्यास उशीर - राज्य सरकार

एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्याचे कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचे काय मत आहे, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यातच आहे. आज उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे राज्य सरकारने विशेष समितीच्या अहवालावर भूमिका घेतली नसून अल्पावधीतच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याने उच्च न्यायालयाला दिली आहे.