"२०१४च्या निवडणुकीत PM मोदींना डिग्री बघून निवडून दिलं का?; त्यांनी स्वत:चा करिष्मा निर्माण केला"

भाजपाला जे यश मिळालं, त्याचं श्रेय नरेंद्र मोदी यांना जातं, असं अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

मुंबई: गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची मागणी करणाऱ्या प्रकरणात शुक्रवारी निकाल दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे गुजरात विद्यानव्या संसद भवनाच्या मुख्य द्वारावर पीठाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. 

नरेंद्र मोदींची शैक्षिणक पात्रता मागील अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय आहे. अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांमुळे मोदींची शैक्षणिक पदवी ही विरोधकांच्या टीकेचा मुद्दा होत असल्याचं पहायला मिळत आहे. याच विषयावरुन आता ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊतांनी नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींची ही पदवी आहे. लोक म्हणतात की ही पदवी खोटी आहे. मात्र मला वाटतं की 'एन्टायर पॉलिटिकल सायन्स' शोध विषयावर ही ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पदवी आहे. ही पदवी नव्या संसदभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावली पाहिजे. असं केल्याने लोक पंतप्रधानांच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत, असं टोला संजय राऊतांनी लगावला होता. 

संजय राऊतांच्या या विधानावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना प्रश्न विचारला. यावेळी २०१४ च्या निवडणुकीत लोकांनी त्यांना डिग्री बघून निवडून दिलंय का?, त्यांनी २०१४ रोजी स्वत:चा करिष्मा निर्माण केला. भाजपाला जे यश मिळालं, त्याचं श्रेय नरेंद्र मोदी यांना जातं, असं अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तसेच नरेंद्र मोदी हे गेल्या ९ वर्षांपासून देशाचं प्रतिनिधित्व करताय. लोकशाहीत बहुमताचा आदराला महत्व आहे. देशात ५४३ खासदार ज्यांच्याकडे आहेत, तो पंतप्रधान होतो. तर, राज्यात १४५ चं बहुमत असेल तर तो मुख्यमंत्री होतो, असंही अजित पवारांनी सांगितलं. 

काय प्रकरण आहे?

गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.