शक्तिशाली सत्तापक्षासमोर विरोधी पक्षांची लागणार कसोटी; विधिमंडळ अधिवेशन १७ जुलैपासून
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 8, 2023 07:15 AM2023-07-08T07:15:29+5:302023-07-08T07:15:49+5:30
सल्लागार समितीने ठरविले कामकाज
मुंबई : भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सहभागी झाल्यानंतरचे पहिलेच विधिमंडळ अधिवेशन १७ जुलैपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. शक्तिशाली सत्तापक्षासमोर विरोधी पक्षांची कसोटी लागेल.
सत्तापक्षाकडे आज विधानसभेचे २००हून अधिक आमदार असल्याचे चित्र आहे. आधी शिवसेना व आता राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्याने महाविकास आघाडी कमजोर झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधक अधिवेशनात सत्तापक्षांची किती कोंडी करतात, हे बघणे महत्त्वाचे असेल. अधिवेशनासंदर्भात शुक्रवारी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनात झाली.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनात पार पडली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
विधिमंडळाच्या शतकोत्तर प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ वाटचालीचे दस्ताऐवजीकरण करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सूचित केले.
विधिमंडळाचा गौरवशाली इतिहास संदर्भग्रंथाच्या माध्यमातून जतन करण्याचे तसेच विविध परिसंवादाद्वारे विधिमंडळाच्या आजपर्यंतच्या कामकाजातून महत्त्वपूर्ण घटना, प्रसंगांना उजाळा देणाऱ्या उपक्रमांचे आयोजन करण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवानिमित्त अभिनंदनाचा ठराव पहिल्या आठवड्यात सादर करण्याबाबत जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांनी मांडलेल्या सूचनेवर नार्वेकर यांनी संमती देत ठरावाचा निर्णय घेतला.
तीन आठवडे कामकाज
अधिवेशन तीन आठवड्यांपर्यंत (४ ऑगस्ट) चालविण्याचा निर्णय शुक्रवारी बैठकीत घेण्यात आला. या १९ दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस १५ दिवस राहणार असून, शनिवार आणि रविवार असे चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे असतील.
अधिवेशनात एकजुटीने लढणार :
महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील फुटीनंतरही येत्या १७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाची बाजू अत्यंत कमजोर झाली असतानाच उरलेल्या आमदारांसह विधिमंडळात आक्रमकपणे सामोरे जाण्याचा संकल्प महाविकास आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आला.