...अन्यथा वृक्षतोड करता येणार नाही - उच्च न्यायालय

वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय एकही वृक्ष तोडला जाऊ शकत नाही. धोकादायक किंवा मृत वृक्ष तोडण्यासाठीही प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई : वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय एकही वृक्ष तोडला जाऊ शकत नाही. धोकादायक किंवा मृत वृक्ष तोडण्यासाठीही प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
धोकादायक व मृत वृक्ष तोडण्यासाठी वृक्ष कायद्यात प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे व यापूर्वी यासंदर्भात आदेशही दिला आहे. त्याचे पालन करण्यात यावे, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
सुधारित वृक्ष कायद्यानुसार, २५ किंवा त्यापेक्षा कमी वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे आल्यास त्यावर वृक्ष प्राधिकरणाऐवजी महापालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकाराला मुंबईचे आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने वृक्ष तोडीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.
महापालिकेने रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या, विमानतळ व मेट्रो या प्राधिकरणांना वृक्षांची छाटणी करण्यासाठी किंवा फांद्या तोडण्यासाठी जरी सरसकट परवानगी दिली असली, तरी या प्रशासनांना संबंधित प्रभागातील महापालिका उद्यान विभागाला याबाबत पूर्वकल्पना द्यावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबरला

वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी करणे किंवा फांद्या तोडणे म्हणजे वृक्षांना हानी पोहचविण्यासारखेच आहे. प्रभागपातळीवरील महापालिका उद्यान विभागाच्या परवानगीशिवाय वृक्षाला अशाप्रकारची हानी पोहचवली जाऊ शकत नाही. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षाची छाटणी करायची असेल किंवा फांद्या तोडायच्या असल्यास त्यासंबंधी वृक्ष प्राधिकरणाकडूनच परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी
५ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.