संपूर्ण हायकोर्टावरच सांगितली मालकी, पक्षकारावर आणली बंदी

तऱ्हेवाईक मागणी : न्यायमूर्तींच्या सहनशीलतेची कसोटी

मुंबई : मुंबईउच्च न्यायालयाची मुंबईतील संपूर्ण इमारत खालची जमीन व आतील चीजवस्तू आणि कर्मचाºयांसह आपल्या मालकीची असल्याने इमारतीचा ताबा आपल्याला द्यावा, अशी तºहेवाईक मागणी करणाºया एका पक्षकाराला यापुढे न्यायालयच्या कोणत्याही कार्यालयात जाण्यास किंवा कोणताही अर्ज दाखल करण्यास न्यायालयाने संपूर्ण बंदी घातली आहे.

सुषमा सामंता या पक्षकाराच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून बाजू मांडण्यास उभ्या राहिलेल्या सुकुमार सामंता नावाच्या व्यक्तीच्या नेहमीच्या त्रासदायक वर्तनाने हैराण झालेल्या प्रशासनाने सुयोग्य आदेश घेण्यासाठी हे प्रकरण न्या. गौतम पटेल यांच्यापुढे आणले. सामंता यांच्या तºहेवाईक वागण्याने आणि अनाकलनीय तर्काने न्या. पटेल यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला. तरीही न्या. पटेल यांनी मोठ्या मनाने संयम राखत सामंता यांच्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली नाही. मात्र, झाले एवढे बस्स झाले. सामंता यांना थांबवावेच लागेल, असे ठामपणे नमूद करून न्या. पटेल यांनी असा आदेश दिला की, यापुढे सामंता याने न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यालयात फिरकू नये व त्याने केलेला कोणताही अर्ज कोणत्याही अधिकाºयाने स्वीकारू नये. सामंता यांचा संबंध फक्त तीन मालमत्तांच्या संबंधात न्यायालयाने जारी केलेल्या डिक्रीशी असल्याने त्याखेरीज कोणत्याही मालत्तेचा मालमत्ता कर भरायला ते आल्यास महापालिकेने तो स्वीकारू नये तसेच सामंता यांनी केलेल्या कोणत्याही अर्जावर, संदर्भित मालमत्ता वगळून अन्य कोणत्याही मालमत्तांच्या महसुली दफ्तरातील नोंदींमध्ये भूमी अभिलेख कार्यालयाने किंवा सर्व्हे अधिकाºयाने कोणतेही फेरबदल करू नयेत, असाही आदेश दिला गेला.

यापुढे सामंता यांनी कोणत्याही प्रकारचा अर्ज न्यायालयापुढे आणण्याचा प्रयत्न केला तर न्यायालयीन बेअदबीच्या कारवाईखेरीज संबंधित डिक्रीत उल्लेखलेल्या मालमत्तांच्या बाजारमूल्याएवढा दंड त्यांना ठोठावला जाईल, अशी तंबीही न्या. पटेल यांनी दिली.
प्रशासनातील अधिकाºयांची सामंता यांच्याविरुद्ध नेमकी काय तक्रार आहे हे स्पष्ट न झाल्याने न्या. पटेल यांनी त्यांना खुल्या न्यायालयात बोलावून जाब विचारला. तुमचे नेमके म्हणणे तरी काय आहे, असे विचारता सामंता यांनी न्या. पटेल यांना सांगितले की, न्यायालयाची संपूर्ण इमारत, त्यामधील सर्व सामानसुमान व जमीन एवढेच नव्हे तर महापालिकेच्या ‘सी’ आणि ‘ई’ प्रभागातील इंचन इंच जमीन आमच्या मालकीची असून या सर्वाचा ताबा आमच्याकडे जिला जावा. हायकोर्टाचा ताबा मिळाल्यावर सर्वांचे पगार देण्याचीही माझी तयारी आहे, अशीही वेडगळ बढाई सामंता यांनी मारली.

सामंता यांची ही सर्व असंबद्ध बडबड आपल्या निकालपत्रात नमूद करत न्या. पटेल यांनी म्हटले की, सामंता ज्या तीन डिक्रीच्या आधारे हा दावा करत आहेत त्या सरकार किंवा महापालिकेच्या विरुद्ध नाहीत. त्यामुळे त्या डिक्रीच्या आधारे शहरातील सार्वजनिक जमिनीही त्यांच्या मालकीच्या होण्याचा प्रश्नच नाही. शिवाय त्या डिक्रीत उल्लेख असलेल्या मालमत्तांचे एकत्रित क्षेत्रफळ २०९ चौ. मीटर म्हणजे फार तर दोन न्यायदालनांएवढे आहे. न्यायालयाची इमारत ज्यावर उभी आहे ती जमीनच ९,७४७ चौ. मीटर आहे. न्यायालयाचे एकूण आवार त्याहून खूप मोठे आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागाचे क्षेत्रफळ कित्येक चौ. किमीचे आहे. त्यामुळे सामंता यांची मागणी केवळ निराधारच नव्हे तर सर्वस्वी अनाठायी आहे.

सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा हट्ट
सुषमा सामंता यांनी शहरातील तीन स्थावर मालमत्तांच्या मालकीच्या संदर्भात जबाला अशोक झवेरी व इतरांविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करून न्यायालयाकडून डिक्री मिळविली होती. त्या डिक्रीला संबंधित मालमत्तांच्या चतु:सीमा स्पष्ट करणारे परिशिष्ट जोडलेले होते. त्यात मालमत्तेचे नेमके ठिकाण देताना अमूक रस्ता, अमूक वॉर्ड असे उल्लेख होते. त्या सूतावरून स्वर्ग गाठण्याचा हट्ट धरत त्या रस्त्यांवरील व त्या वॉर्डांमधील प्रत्येक मालमत्ता संबंधित
डिक्रीमुळे आमच्या मालकीची झाली आहे, असा सामंता याचा दावा होता.