पंतप्रधानांसाठी फूटपाथ मोकळे करता, सामान्यांसाठी का नाही? - उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांना घेतले फैलावर 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पंतप्रधान आणि इतर व्हीव्हीआयपींसाठी  एका दिवसासाठी रस्ते आणि फूटपाथ  मोकळे केले जातात, मग करदात्या सर्वसामान्यांसाठी ते दररोज मोकळे का ठेवले जाऊ शकत नाहीत? अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने पदपथांवर अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरलेली मुंबई महापालिका आणि पोलिसांवर सोमवारी कठोर ताशेरे ओढले.

मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा असणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सरकारने ते उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे निरीक्षण न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. शहरातील बेकायदा फेरीवाल्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शहरातील फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत राज्य सरकार कायमस्वरूपी उपाययोजना करू शकत नाही, पण आता त्यांना कठोर पावले उचलावी लागतील, असे खंडपीठाने नमूद केले. 

न्यायालय काय म्हणाले?
- जेव्हा पंतप्रधान किंवा अन्य व्हीव्हीआयपी येतात तेव्हा रस्ते आणि फूटपाथ तातडीने मोकळे करण्यात येतात. ते जाईपर्यंत रस्ते, फूटपाथ मोकळे असतात. ते कसे काय शक्य करता? 
- सामान्यांसाठी फूटपाथ का मोकळे करीत नाही? नागरिक करदाते आहेत. त्यांनाही मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हवी असते. 
- मोकळे फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही आमच्या मुलांना फूटपाथवरून चाला, असे सांगतो. मात्र, फूटपाथच नसतील तर आम्ही त्यांना काय सांगणार?
  
महापालिकेचे म्हणणे काय?
फेरीवाल्यांवर पालिका दर १५ दिवसांनी कारवाई करते. मात्र, पुन्हा ते ठाण मांडतात. त्यामुळे पालिका भूमिगत बाजारांचा विचार करत आहे, अशी माहिती पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एस. कामदार यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, पालिका अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्या अक्षरश: जमिनीत गाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा टोला न्यायालयाने पालिकेला लगावला.

- फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाईची इच्छाशक्ती अधिकाऱ्यांकडे नाही. इच्छा असेल तिथे मार्ग सापडतात. आता राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 
- फूटपाथवरील अतिक्रमण हा मोठा प्रश्न आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. पण, राज्य सरकार आणि महापालिका हा प्रश्न असाच लोंबकळत ठेवू शकत नाही. त्यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

फेरीवाल्यांची माहिती जमवा!
- फेरीवाल्यांकडून दंड वसूल करणे, या बाबी किरकोळ आहेत. कारण त्यांना दररोज त्याहून अधिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे ते दंड भरतील आणि निघून जातील. 
- आता सर्व फेरीवाल्यांची माहिती संकलित करा. जेणेकरून ते आदेशांचे उल्लंघन करून पुन्हा स्टॉल लावणार नाहीत, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. 

कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू करा!
कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू करा. एका फूटपाथपासून सुरुवात करा. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची माहिती घ्या. त्यांची ओळख नसते म्हणून ते पुन्हा पुन्हा फूटपाथवर ठाण मांडतात, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी ठेवली.