झाडे लावली तरच कापण्याची परवानगी; उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला घातली अट

उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाला एका आठवड्यात जागा शोधून एमएमआरडीएकडून ११५ झाडे लावून घेण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : ऐरोली ते कटाई नाका या प्रस्तावित मुक्त मार्गासाठी (फ्रीवे) २३ झाडे कापण्याची परवानगी एमएमआरडीएनेउच्च न्यायालयाकडे मागितली. ही झाडे कापण्यापूर्वीच अन्य ठिकाणी झाडे लावण्यात आल्याचा दावा एमएमआरडीएने न्यायालयात केला.

मात्र उच्च न्यायालयाने ठाणे वृक्ष प्राधिकरण समितीने सुचविल्यानुसार आणखी ११५ रोपटी लावा, मगच २३ झाडे कापण्याची परवानगी देऊ, अशी अटक एमएमआरडीएला घातली. ठाण्यातील ८०० हून अधिक झाडे विविध प्रकल्पांसाठी तोडण्याची परवानगी २२ मे २०१९ रोजी ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाने दिली. या निर्णयाला आरटीआय कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. प्रस्तावित ऐरोली ते कटाई नाका फ्रीवेसाठी २३ झाडे कापण्याची व ६९ झाडांचे ३१ पुनर्रोपण करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली. न्यायालयाने ६९ झाडांचे ३१ पुनर्रोपण करण्याची परवानगी दिली आणि वृक्ष प्राधिकरणाला यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, १९ जून रोजी याचिकाकर्त्यांचे वकील अंकित कुलकर्णी यांनी वृक्ष प्राधिकरणाने वृक्ष लावण्यासाठी अन्य जागा शोधली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाला एका आठवड्यात जागा शोधून एमएमआरडीएकडून ११५ झाडे लावून घेण्याचे निर्देश दिले. शुक्रवारच्या सुनावणीत प्राधिकरणाने कल्याण- शीळफाटा येथे झाडे लावण्यासाठी जागा शोधल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, एमएमआरडीएने आपण झाडे कापण्याची परवानगी मागण्यापूर्वीच रोपटी लावल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने एमएमआरडीएला ११५ रोपटी लावा तरच २३ झाडे तोडण्यास परवानगी देऊ, अशी अट घातली.

कल्याण शीळफाटा येथील जागेत रोपण
उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाला एका आठवड्यात जागा शोधून एमएमआरडीएकडून ११५ झाडे लावून घेण्याचे निर्देश दिले. शुक्रवारच्या सुनावणीत प्राधिकरणाने कल्याण- शीळफाटा येथे झाडे लावण्यासाठी जागा शोधल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.