उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी यांच्याविरोधात याचिका;ध्रुव राठीविरोधात कारवाईची मागणी

ईव्हीएमबाबत अपप्रचार केल्याचा आरोप

मुंबई : ईव्हीएमचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही त्याबाबत खोटी माहिती पसरविल्याचा आरोप करत उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत आणि यूट्युबर ध्रुव राठी यांच्याविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

राहुल गांधी आणि इतरांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडियावर  एका इंग्रजी वर्तमानपत्राचे कात्रण पोस्ट केले आहे. त्या वृत्तात शिंदे गटाचे नेते रवींद्र वायकर यांच्या कुटुंबीयांनी ईव्हीएम हॅक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे वृत्त पोस्ट केले. हे वृत्त चुकीचे असल्याचे मान्य करत वर्तमानपत्राने त्याबद्दल माफी मागितली. तरीही प्रतिवादी चुकीची माहिती पसरवित आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याने न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ नये, अशी विनंती न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाला केली. न्या. डेरे यांच्या बहिणीचे शरद पवार यांच्याशी  चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने हे प्रकरण आपल्यापुढे सुनावणीस नसून चुकून आपल्यापुढे लावण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अन्य खंडपीठापुढे लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होईल. 

याचिकेत आरोप काय?

न्यायप्रविष्ट असलेल्या विषयाची खोटी माहिती पसरवून ते तपासात हस्तक्षेप करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यूट्युबर ध्रुव राठी आणि अन्य प्रतिवादी खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल करतात आणि स्वतःचा कुहेतू साध्य करतात, असाही आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.      
 
याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या
 एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यास त्याची मीडिया ट्रायल चालवू नये, असे उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात स्पष्ट केले आहे आणि काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. 

 प्रतिवाद्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत आणि ध्रुव राठी यांच्यावर अवमानाची कारवाई करावी. 

  तसेच ते लोकांमध्ये द्वेष पसरवित असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.