स्पर्म डोनरचे नाव उघड करु नये यासाठी महिलेने मुंबई हायकोर्टात दाखल केला खटला

वडिलांच्या नावाशिवाय मुलीचा जन्मदाखला मिळवण्यासाठी नालासोपारा येथे राहणा-या 31 वर्षीय महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्दे याचिकाकर्ता महिला मुलीच्या वडिलांचे नाव उघड करण्यास इच्छुक नाहीय तसे तिने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. सदर मुलगी टेस्ट टयुब बेबी असून तिच्या जन्मासाठी अज्ञात डोनरचे स्पर्मस वापरण्यात आले आहेत.

मुंबई - वडिलांच्या नावाशिवाय मुलीचा जन्मदाखला मिळवण्यासाठी नालासोपारा येथे राहणा-या 31 वर्षीय महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्पर्म डोनरच्या माध्यमातून त्या मुलीचा जन्म झाला आहे. याचिकाकर्ता सिंगल मदर असून ती स्वबळावर त्या मुलीचे पालनपोषण करत आहे.  याचिकाकर्ता महिला मुलीच्या वडिलांचे नाव उघड करण्यास इच्छुक नाहीय तसे तिने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. 

सदर मुलगी टेस्ट टयुब बेबी असून तिच्या जन्मासाठी अज्ञात डोनरचे स्पर्मस वापरण्यात आले आहेत असे याचिकाकर्ता महिलेचे वकिल उदय वारूंजीकर यांनी न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाला सांगितले. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर महिला अविवाहित असून ऑगस्ट 2016 मध्ये तिने मुलीला जन्म दिला. 

मुलीचे पालन पोषण करायला आपण सक्षम आहोत असे तिने याचिकेमध्ये म्हटले आहे. मुलीच्या वडिलांचे नाव रेकॉर्डवर येऊ नये अशी याचिकाकर्ता महिलेची मागणी आहे. यासंबंधी महापालिकेच्या पी नॉर्थ वॉर्डला त्या महिलेने पाठवलेली नोटीस डिसेंबर महिन्यात मिळाली आहे. महापालिकेने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही किंवा संपर्क साधला नाही त्यामुळे आपल्याला उच्च न्यायालयात दादा मागावी लागली. 

2015 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर ही महिला अवलंबून आहे. अविवाहित महिलेने मुलगा किंवा मुलीच्या जन्मदाखल्याची मागणी केल्यास तो संबंधित यंत्रणेने दिला पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाला महापालिका बांधिल आहे पण महापालिकेने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असे तिने याचिकेत म्हटले आहे. कोर्टाने वडिलांच्या नावाशिवाय जन्मदाखला जारी करण्याचे महापालिकेला निर्देश द्यावे अशी विनंती या महिलेने केली आहे. 
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मार्चमध्ये होणा-या पुढील सुनावणीत जन्म दाखल्याचे रजिस्टार सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधीच्या नोटीसलाही महापालिकेने प्रतिसाद दिलेला नाही त्यामुळे यापुढे महापालिकेला उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ मिळणार नाही असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले.