पंतप्रधान पीकविमा योजना बनली शेतकरी लूट योजना - काँग्रेसचा आरोप  

पीकविमा कंपन्या तकलादू कारणे देत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारत असल्याची बाब समोर आली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात शेतक-यांनी पीक विम्यापोटी ४०१०.६६ कोटींचा भरणा केला, परंतु नुकसान भरपाई पात्र केवळ १९९७ कोटीच देण्यात आली.

मुंबई : पीकविमा कंपन्या तकलादू कारणे देत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारत असल्याची बाब समोर आली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात शेतक-यांनी पीक विम्यापोटी ४०१०.६६ कोटींचा भरणा केला, परंतु नुकसान भरपाई पात्र केवळ १९९७ कोटीच देण्यात आली. विम्या कंपन्या कारकुनी चुका काढत शेतकºयांना नुकसान भरपाई नाकारत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना म्हणजे, विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारी शेतकरी लूट योजना बनली असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
पीकविमा योजनेत विमा कंपन्या अनावश्यक, कार्यालयीन चुका काढत नुकसान भरपाई नाकारत असल्याचे स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने शेतकºयांना नागवून विमा कंपन्या मालामाल झाल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०१६-१७ या वर्षात जवळपास १ कोटी १८ लाख शेतकºयांनी ४०१०.६६ कोटी रुपये पीक विम्याचा हप्ता भरला, परंतु नुकसान भरपाई ही केवळ १९९७ कोटी रुपयेच दिली गेली. २०१७च्या खरीप हंगामात शेतकºयांनी ३,३१७ कोटींचा भरणा केला, पण भरपाई मात्र १,९९६ कोटींचीच झाली. याचाच अर्थ, या एकाच हंगामात विमा कंपन्यांना १,३२१ कोटी रुपयांचा फायदा लाटल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक भागांत शेतकºयांना १ रुपया, २ रुपये, ५ रुपये अशी मदत वितरित केली आहे. २४ आॅगस्ट रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत एसबीआयने विमा कंपन्या तकलादू कारणे देऊन शेतकºयांना नुकसान भरपाई नाकारत असल्याचे पत्रच दिले आहे. एचडीएफसी बँकेनेदेखील या संदर्भातील माहिती राज्य सरकार समोर आणून सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, असे म्हटले आहे, तसेच पीक विम्याचे हप्ते भरून घेतले, पण नुकसानभरपाई दिली नाही, त्या विमा हप्त्याची रक्कम तत्काळ परत द्यावी, असे बँकेने म्हटले आहे. एचडीएफसी बँकेच्या एकाच शाखेतून दाखल केलेले १० कोटींचे दावे विमा कंपन्यांनी नाकारले. यावरून राज्यातील सर्व शाखांतून किती दावे नाकारले असतील, याची कल्पना येईल, अशी चिंता एचडीएफसी बँकेने व्यक्त केली.
शेतकरी व शेतकरी संघटना बँकांपुढे आंदोलन करत असताना, राज्य सरकारने मात्र बँकांनी ही माहिती केंद्र सरकारला द्यावी, असे सांगत हात झटकले आहेत. विमा कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी नुकसान भरपाईचे दावे पुन्हा विचारात घ्यावेत, असा फुकटचा सल्ला राज्य सरकारने दिल्याचे सचिन सावंत यांनी सांगितले.