विखे पाटलांच्या अडचणी वाढल्या, साखर कारखान्याच्या ‘कर्जमाफी’ तपासास स्थगिती नाही

सुप्रीम कोर्ट : तपास सुरू ठेवून आरोपपत्रावरही निर्णय घ्या

मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याविरुद्ध फसवणूक व बनावट रेकॉर्ड तयार करून सरकारकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी घेतल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंदवून तपास करण्याच्या उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या अंतरिम आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कोणतीही अंतरिम स्थगिती तातडीने दिली नाही. राज्य सरकारचे गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील संचालक असतानाच्या काळात कारखान्यात हा कथित घोटाळा झाला होता.

दादासाहेब कुशाभाऊ पवार (तांभेरे, राहुरी) आणि बाळासाहेब केरुनाथ विखे (लोणी) यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १० आॅक्टोबर रोजी वरील अंतरिम आदेश दिला. त्याविरुद्ध कारखान्याने केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. कारखान्याच्या वतीने शेखर नाफडे, आर. बसंत व विनायक होण या ज्येष्ठ वकिलांनी अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यास मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर व अ‍ॅड. अतुल बाळासाहेब डाख यांनी विरोध केला.
न्यायालयाने लगेच अंतरिम स्थगिती दिली नाही. मूळ याचिकाकर्त्यांना औपचारिक नोटीस काढून पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. अंतरिम आदेशाबाबतही त्याच वेळी विचार केला जाणार
आहे.
दरम्यानच्या काळात तपासी अधिकाऱ्याने तपास सुरू ठेवावा. तसेच तपासाच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करायचे की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल करायचा याचा निर्णयही ते घेऊ शकतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या कारखान्याने त्यांच्या सुमारे १२ हजार शेतकरी सदस्यांना उसाला ‘बेसल डोस’साठी मदत देण्याकरता दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कालांतराने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कृषीकर्जे माफ करण्याची योजना जाहीर केली. कारखान्याने या योजनेचा लाभ घेत कर्जमाफीसाठी अर्ज केला. सरकारने बँकांमार्फत कर्जाची रक्कम कारखान्यास परत केली. नंतर असे लक्षात आले की, कारखान्याने बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेचे प्रत्यक्ष शेतकºयांना वाटपच केले नव्हते. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे कृषीकर्ज होत नाही, असा निष्कर्ष काढून कर्जमाफी रद्द केली गेली. कर्जमाफीची परत केलेली रक्कम सहा टक्के व्याजाने जमा करण्याचा आदेश सहकार आयुक्तांनी काढला. बँकांनी सरकारला रक्कम दिली, पण ती कारखान्याकडून वसूल व्हायला पाच वर्षे गेली. शिवाय त्यावरील व्याज मिळालेच नाही. या संदर्भात कारखान्याचे तत्कालीन संचालक व बँकांचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका केली गेली आहे.

कृषिमंत्र्यांची स्थगिती रद्द
या प्रकरणाचा तपास आधी लोणी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी केला होता. परंतु त्यांचे तपासी अहवाल पाहिल्यावर तपासात मुद्दाम वेळकाढूपणा केला जात आहे, असे मत नोंदवून औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी नोंदविली होती. नंतर हा तपास उपअधीक्षक हुद्द्याच्या पोलीस अधिकाºयाकडे दिला गेला. अशा प्रकरणात तपासी अधिकाºयाने धाडस दाखवायला हवे, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये व गुन्हा वगैरे नोंदवू नये, असा आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिल्याचेही सुनावणीदरम्यान न्यायालयास सांगितले गेले होते. त्यावर असा आदेश देण्याचा मंत्र्यांना मुळात अधिकारच नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून तपास करण्यास सांगितले होते.