गटनेते बदलण्याची प्रक्रिया विधिमंडळातच होणार- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार  यांनी शपथ घेतल्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा पेच निर्माण झाला

मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार  यांनी शपथ घेतल्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादीचा अधिकृत गटनेता कोण, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अजितदादांना शरद पवारांनी गटनेतेपदावरून हटवल्यानंतर जयंत पाटील यांची त्या पदी नियुक्ती करण्यात आली, परंतु राज्यपालांच्या दरबारी अजित पवारच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे अजित पवार बहुमत सिद्ध करताना आमदारांना भाजपाला मतदान करण्यासाठी व्हिप बजावू शकतात, अशीही चर्चा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी मतप्रदर्शन केलं आहे.

अॅड. उज्ज्वल निकम म्हणतात, विधिमंडळाच्या इतिहासात मीच गटनेता आहे, असं म्हणणाऱ्या जेव्हा दोन व्यक्ती उभ्या राहतात. तेव्हा हा निर्णय सभागृहातच सोडवला जातो. परंतु त्या अगोदरची प्रक्रियाही महत्त्वपूर्ण असते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे एक विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमत सदनात सिद्ध करण्यास सांगितलं तर हंगामी अध्यक्षांची राज्यपालांना नियुक्ती करावी लागणार आहे. राज्यपाल हंगामी अध्यक्षाची नियुक्ती करतात ही प्रथा आहे. पण ही प्रथा कर्नाटकमध्ये पाळली गेली नाही. त्यावेळीसुद्धा कर्नाटकातील दुसऱ्या पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. न्यायालय राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करत नसतं.

राज्यपालांनी हंगामी अध्यक्ष नियुक्त केला, तर आमदारांना गोपनियतेची पहिल्यांदा शपथ द्यावी लागेल. ज्येष्ठ नेत्याची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याची प्रथा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यावर ठोस निर्णय घ्यावा लागेल अन्यथा घोडेबाजाराला ऊत येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मार्गदर्शक तत्त्वं घालून द्यावी लागणार आहेत. अन्यथा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष्मण रेषेचं तत्त्व पाळलं आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार हे लवकरच समजणार आहे.