सिंचन घोटाळ्यात अडकलेल्या काळू धरणाच्या कामाला चालना

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिलासा; अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारकडून हालचाली

संदीप शिंदे 

मुंबई : राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यातील धरणांपैकी एक असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील काळू धरणाच्या कामावरील स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच उठविल्यानंतर धरण उभारणीसाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. धरणाच्या कामांची तांत्रिक तपासणी सल्लागारामार्फत करावी, अपेक्षित खर्चाचा तपशील तातडीने सादर करावा, प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करून धरण बांधण्यास सुरुवात करावी, असे आदेश दिले आहेत.

ठाणे जिल्ह्याच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे आशास्थान असलेल्या काळू धरणाचे काम २०१६ सालीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध, सरकारी यंत्रणांची धरसोड वृत्ती, पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या, पुनर्वसनातील अडथळे, सिंचन घोटाळ्यातील आरोपानंतर दाखल झालेले गुन्हे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी, उच्च न्यायालयाची स्थगिती अशा असंख्य कारणांमुळे या धरणाचे काम रखडले.

१३ जानेवारी, २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने कामावरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला (केआयडीसी) धरणाच्या कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रकल्पात वन विभागाची जमीन आहे. त्यांची परवानगी मिळविण्यासाठी वन जमिनीचे नक्त वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) २५९ कोटी रुपये अदा करावे लागतील. खासगी जमिनीच्या भूसंपादनासाठी सध्या १०० कोटींपर्यंत निधी लागेल. असे एकूण ३५९ कोटी केआयडीसीला अदा करण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने तयार केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून हाती आली आहे.

निविदेचा वाद
धरणाचे काम करणाऱ्या एफ .ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला सरकारने सुमारे १०८ कोटींचे बिल अदा केले आहे. या प्रकल्पाची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी सुरू झाल्यानंतर ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी सरकारने या कामाच्या निविदा रद्द केल्या. त्याविरोधात कंत्राटदाराने न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले आहे.

खर्चात चौपट वाढ
२००९ साली काळू धरण बांधण्याचा प्रस्ताव कोकण पाटबंधारे विभागाने एमएमआरडीएला सादर केला. तेव्हा धरण बांधकामाचा खर्च ६६१ कोटी होता. २०१७-१८ सुधारित अंदाजपत्रकानुसार तो चौपट म्हणजे २७८५ कोटींपर्यंत वाढला.