लोकल प्रवासावरील निर्बंध जनहिताचे होते हे सिद्ध करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

राज्य सरकारचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला माहिती दिल्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

मुंबई : लस न घेतलेल्या व्यक्तींना मुंबईतील लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मनाई करण्याचा निर्णय, कोणतीही माहिती गोळा न करता घेण्यात आला होता. हा निर्णय व्यापक जनहिताचा होता, हे सिद्ध करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिले.

राज्य सरकारचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला माहिती दिल्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. कोरोनाकाळात नियमावली ठरवण्यासाठी गेल्या वर्षी बैठक झाली. या बैठकीत ज्या व्यक्तींनी अद्याप लसीचे दोन्ही डोस घेतले नाहीत, त्यांना लोकल ट्रेन प्रवासापासून प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.

आधीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्याला हा निर्णय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित असल्याचे दर्शविण्यासाठी झालेल्या बैठकीची सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारच्या स्वतःच्या नियमांनुसार बैठकांचे इतिवृत्त ठेवणे अनिवार्य आहे, असे मंगळवारी न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. मात्र या प्रकरणात नियमाचा भंग झाला आहे. बैठकीचे इतिवृत्त नोंदवले गेले नसल्याचे सरकारने मान्य केले. मात्र, त्या संदर्भात बैठक झाली. त्यात लसीकरण न झालेल्या लोकांबाबत भेदभाव करण्यासाठी नव्हे तर, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर, बैठक झाली आणि त्यात सारासार विचार झाला हे दाखवणारा काही तरी पुरावा सरकारने सादर करायला पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कागदपत्रे गुरुवारी सादर करा -
जेव्हा आम्ही हायब्रीड किंवा फिजिकल सुनावणीचा निर्णय घेतो, तेव्हा आम्ही राज्य टास्क फोर्स, इतर तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित निर्णय घेतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निर्णय प्रकियेत काही दोष असेल; पण निर्णय व्यापक हिताचा आहे. नागरिकांसाठी फायदेशीर आहे, हे सरकारला दाखवून द्यावे लागेल. अशा निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असेही स्पष्ट केले. अंतुरकर यांना त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची कागदपत्रे गुरुवारी सादर करण्यास सांगितले.

...म्हणून लसीकरणास प्रोत्साहन -
केंद्र सरकारचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले की, लसीकरण न केलेले आणि लसीकरण झालेले असा कोणताही भेद करण्याबाबत सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. केंद्र सरकार कोणालाही लसीकरणास भाग पाडू शकत नाही. मात्र नागरिकांनी लसीकरण ही सकारात्मक गोष्ट असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून केंद्र सरकार लसीकरणास प्रोत्साहन देत आहे, असे सिंग म्हणाले.