मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

वानखेडे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये नवाब मलिक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

मुंबई - महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार) प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना गुरुवारी दिले.

करदाता सेवा महासंचालनालयाचे अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या वानखेडे यांनी पोलीस तपासाबाबत उदासिनता दाखवित असल्याने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गोरेगाव पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीस केस डायरीसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. दोन आठवड्यांत तपासाचा तपशील सादर करा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.

वानखेडे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये नवाब मलिक यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. मलिक यांनी मुलाखत देताना जातीच्या आधारे माजी आणि कुटुंबियांची बदनामी केली आहे, असा आरोप वानखेडे यांनी केला आहे. 

वानखेडेंचे आरोप...
मलिक राजकीय नेते असल्याने ते पोलिसांवर दबाव आणत आहेत. मलिक यांचा जावई समीर खान यांना ड्रग्स प्रकरणात अटक केल्यानंतर मलिक आपल्याला बदनाम करत आहेत, असे वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. पोलिसांनी दाखविलेल्या निष्क्रियतेमुळे आपल्या कुटुंबियांना मानसिक त्रास आणि अपमान सहन करावा लागला, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.