रतन टाटा यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; वाडीया अब्रुनुकसान प्रकरणी कारवाई रद्द

नसली वाडीया बदनामी दावा : अब्रूनुकसानीच्या खटल्यातून आठ संचालकांच्याही नोटिसा रद्द

मुंबई : नसली वाडीया यांनी दाखल केलेल्या बदनामी दाव्याप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाने ‘टाटा सन्स’चे माजी अध्यक्ष रतन टाटा, विद्यमान अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि आठ संचालकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी बजावलेली नोटीस सोमवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे रतन टाटा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

२०१६ मध्ये वाडीया यांना संचालक मंडळाच्या बाहेर करण्याचा टाटा समूहाने निर्णय घेतला. त्यासाठी टाटा समूहाच्या भागधारकांनी मतदानही केले. भागधारकांनीही वाडीया यांच्याविरोधात मत केल्याने टाटा समूहाने वाडीया यांनाही संचालक पदावरून हटविले. त्यानंतर, वाडीया यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात रतन टाटा व अन्य जणांविरुद्ध बदनामीचा दावा दाखल केला. न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसा रद्द केल्या.

कॉर्पोरेट वादामुळे हा दावा दाखल करण्यात आल्याचे रतन टाटा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. नसली वाडीया हे सायरस मिस्त्रींचे कट्टर समर्थक आहेत आणि त्यामुळेच हा दावा दाखल करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद संघवी यांनी न्यायालयात केला.

टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटविल्यानंतर माझीही बदनामी करण्यात आली, असे वाडीया यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. वाडीया हे इंडियन हॉटेल्स कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आहेत. त्यात ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स, टीसीएस, टाटा मोटार्स आणि टाटा स्टीलचाही समावेश आहे.  वाडीया यांनी संचालक पदावरून हटविण्यासंदर्भात रतन टाटा व अन्य प्रतिवाद्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी याबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्याने वाडीया यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली.
वाडीया कंपनीच्या हिताविरुद्ध काम करत होते, म्हणून कंपनीने त्यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला, असे सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत, रतन टाटा व अन्य प्रतिवाद्यांविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयाची कारवाई रद्द केली.