न्यायालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत पुनर्विचार करावा; वकिलांचे मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले नाही, असेही पत्राद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांसह उच्च न्यायालयही १ डिसेंबरपासून प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करणार आहे. मात्र, दिवाळीनंतर कोरोना संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे बार असोसिएशन, मुंबईतील न्यायलयांत सराव करणाऱ्या ४५२ वकिलांनी या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याबाबत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहिले.

मुंबईतील अन्य न्यायालयांत सराव करणारे ४५२ ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकिलांनी विनंती केली की, वकिलांना प्रत्यक्ष सुनावणीला किंवा व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहावे, असे पर्याय द्यावेत. 

न्यायालयांचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू केला तर काेराेना संसर्ग वाढण्याची भीती आहे.  ‘एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे’ अशी स्थिती निर्माण होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले नाही, असेही पत्राद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

३१ डिसेंबरपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेणे शक्य
जे वकील सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून आहेत, त्यांना सकाळी ११नंतरच लोकलमध्ये प्रवेश मिळेल. बहुतांश वकील त्यांच्या मूळ गावी आहेत, ते सगळे मुंबईत परत आले तर मुंबईतील लोकसंख्या वाढेल. सर्व जण एकच शौचालय व अन्य सुविधांचा वापर करतात. त्यामुळे त्याचे सॅनिटायझेशन करणे अशक्य आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेणे शक्य आहे, असे पत्रात नमूद आहे.