'काळाप्रमाणे व्यवस्थेत सुधारणा अपरिहार्य'; वन नेशन, वन इलेक्शनचं अजित पवारांनी केलं स्वागत

मी आणि राष्ट्रवादी काँग्रस पक्ष या भूमिकेचं स्वागत करतो, असं अजित पवारांनी ट्विटद्वारे सांगितले. 

मुंबई: केंद्र सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. याला आजच्या एका बड्या नियुक्तीने बळ दिले आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' यासंदर्भात सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. 

एक देश, एक निवडणूकसाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. याचे नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवरुन देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यातच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. 

अजित पवार ट्विट करत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं मांडलेली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिका देश आणि राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक आहे. देशात अनेक राज्यात सातत्यानं कुठेना कुठे निवडणुका होत असतात. यामुळे वेळ, पैसा, मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो. विकासकामांकडे पुरेसं लक्ष देता येत नाही, त्यामुळे विकास खुंटतो. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे एकाचवेळी निवडणुका होतील आणि उर्वरित वेळ विकासकामांना गती देण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या आणि केंद्र सरकारनं आता पुढाकार घेतलेल्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिकेकडे सर्वांनी सकारात्मकपणे पहावं. केंद्राची ही भूमिका समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे.

अजित पवार पुढे म्हणाले की. काळाप्रमाणे व्यवस्थेत सुधारणा अपरिहार्य असतात. परंतु त्या सुधारणा देश आणि लोकहिताच्या असल्या पाहिजेत. प्रधानमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान केंद्र सरकारनं ते धाडस दाखवलं आहे. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे देशाच्या आणि राज्यांच्या समोरचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल. यापूर्वी ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ हा निर्णय मोदी जी यांच्या सरकारनं सर्व राज्यांच्या सहमतीनं अंमलात आणला आणि यशस्वी करुन दाखवला. त्याच धर्तीवर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही भूमिका देशवासियांकडून मनापासून स्वीकारली जाईल असा विश्वास आहे. मी आणि राष्ट्रवादी काँग्रस पक्ष या भूमिकेचं स्वागत करतो, असं अजित पवारांनी ट्विटद्वारे सांगितले. 

प्रधानमंत्री आदरणीय @narendramodi जी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं मांडलेली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ भूमिका देश आणि राज्यांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक आहे. देशात अनेक राज्यात सातत्यानं कुठेना कुठे निवडणुका होत असतात. यामुळे वेळ, पैसा, मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो. विकासकामांकडे…

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) September 1, 2023

एक देश, एक निवडणूक म्हणजे नक्की काय?

एक राष्ट्र-एक निवडणूक किंवा एक देश-एक निवडणूक म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक राष्ट्र-एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.

पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन-

पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे.