अल्पवयीन मुलाला सुधारगृहातून सोडा; पुणे पोर्शे कार अपघातप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

आम्ही हेबियस कॉर्पस मंजूर करत आहोत आणि मुलाच्या सुटकेचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : पुणे येथील कल्याणीनगरमधील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत मुलाची सुधारगृहातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. अल्पवयीन मुलाला कोठडी ठोठावण्याचा न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर होता, असा आदेश देणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, असे निरीक्षण न्या. भारती डांग्रे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवित मुलाचा ताबा त्याच्या आत्याकडे देण्याचा आदेश दिला.

आम्ही हेबियस कॉर्पस मंजूर करत आहोत आणि मुलाच्या सुटकेचे आदेश देतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'आम्ही कायद्याने बांधिल आहोत. ज्युवेनाइल जस्टिस ॲक्टनुसार, गुन्हा कितीही गंभीर असला, तरीही विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला प्रौढांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली पाहिजे', असे न्यायालयाने म्हटले. अल्पवयीन आरोपीचे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्याचा मूळ उद्देश हाच आहे. त्याचे सायकॉलॉजिकल काउन्सिलिंग सुरू आहे आणि ते सुरूच राहील, असे न्यायालयाने म्हटले.

२१ जून रोजी न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाच्या आत्याने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला. २२ मे आणि ४ जून रोजी ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्ड आणि न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने रिमांडसंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी आत्याने याचिकेद्वारे केली होती. याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत अल्पवयीन आरोपीची सुधारगृहातून तात्पुरती सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. 

...तरीही दोषीवर कारवाई : मुख्यमंत्री
- अल्पवयीन आरोपीला कोर्टान जामीन मंजूर केला असला तरीही या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करणारच, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मुलांच्या पालकांना आश्वस्त केले आहे.
- पोर्शे हिट अँड रन प्रकरणात मृत्यू झालेला तरुण अनिश अवधियाचे वडील ओमप्रकाश अवधिया आणि तरुणी अश्विनी कोष्टाचे वडील सुरेश कोष्टा यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली होती. राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून या पालकांना १० लाख रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले होते. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या मदतीचे धनादेश त्यांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आले.

उच्च न्यायालय म्हणाले... 
- पीडित व त्यांच्या कुटुंबियांना आमची सहानुभूती आहे. परंतु, जसा कायदा आहे, त्याचे पालन करण्यास न्यायालय बांधील आहे. कायद्यातील तरतुदी सर्वांसाठी समान आहेत.
- अपघातामुळे मोठा जनआक्रोश झाला. मुलाचे वय नाही, त्याचा गुन्हा पाहा,' अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र, कायद्यानुसार, या प्रकरणातील आरोपीने केलेला गुन्हा गंभीर असला तरी त्याला अन्य विधीसंघर्ष ग्रस्त बालकांप्रमाणेच वागणूक मिळवण्यास बांधील आहे. ज्युवेनाइल जस्टिस २०१५ च्या कायद्यानुसार, विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना प्रौढांप्रमाणे वागवता येणार नाही.
- कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा समाजाच्या दबावाला बळी पडल्या. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे राज्य टिकले पाहिजे, यावर आम्ही ठाम आहोत. 'कुठेही अन्याय झाल्यास, सगळीकडेच अन्याय होण्याची भीती असते,' हे मार्टिन ल्युथर किंग यांचे म्हणणे योग्य आहे.
- मुलाने केलेला गुन्हा गंभीर असून त्याला 'अल्पवयीन' म्हणून न वागविता 'प्रौढ' म्हणून गृहित धरून खटला चालवावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. कायद्यातील तरतुदींचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. पण, तोपर्यंत विधिमंडळाने केलेल्या योजनेनुसार, मुलाच्या हितासाठी सर्व संसाधने उपलब्ध करण्यास आम्ही बांधील आहोत.
- ज्युवेनाइल जस्टिस बोडर्डाने रिमांडसंदर्भात दिलेले तिन्ही आदेश बेकायदेशीर आहेत आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्यात आम्हाला संकोच वाटत नाही.
- मुलाची जामिनावर सुटका करण्यात आली असताना व जामीन रद्द करण्याबाबत कोणताही आदेश नसतानाही बोर्डाने यांत्रिकपणे मुलाला सुधारगृहात ठेवण्याची मुदत वाढविली.
- ज्या विधीसंघर्ष ग्रस्त मुलांना जामीन मिळत नाही, त्यांना सुधारगृहात ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, मुलाला आधीच जामीन मंजूर झाल्याने त्याला सुधारगृहात ठेवण्याची परवानगी नाही.
- लोकांच्या संतापावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कशी प्रतिक्रिया दिली, हे प्रकरण त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुलगा व त्याच्या कुटुंबावर जबाबदारी ढकलून मुलाच्या संगोपनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पोलिसांनी मार्ग काढला. श्रीमंत कुटुंबातील मूल रस्त्यावरील सामान्य माणसाची पर्वा करत नसल्याचे चित्र उभे केले.