आरे कॉलनीतील रस्त्यांची डागडुजी करा, न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

आरे कॉलनीतील ४५ किलोमीटरचे अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी व पुनर्बाधणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने कमीत कमी वेळात हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

मुंबई: आरे कॉलनीतील ४५ किलोमीटरचे अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी व पुनर्बाधणी दोन वर्षांत पूर्ण करू, अशी हमी राज्य सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कमीत कमी वेळात हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. उद्घाटनाचा घाट घालत बसू नका, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.

आरेतील ४५ किमी रस्त्यांसह निवासी क्षेत्रात येणाऱ्या आरे मार्केट ते मयूर नगरमधील १.५ किमी रस्त्याच्या पुनर्बाधणीसही प्राधान्य देण्यात येईल, अशी हमी महाराष्ट्र दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन विभागाने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला मंगळवारी दिली. आरे कॉलनी अंतर्गत ७ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काम २५ जानेवारी २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी खंडपीठाला दिली.

निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी आरेमधील रस्ते पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावाला ना-हरकत प्रमाणपत्र देत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र, कोणीही याचा वापर राजकीय फायदा घेण्यासाठी करणार नाही, असेही बजावले.

निवडणूक आयोगाच्या पत्राचे पालन करा उद्घाटन समारंभ होणार नाही याची कृपया काळजी घ्या. निवडणूक आयोगाच्या पत्राचे पालन केले जाईल, याची खात्री करा. लवकरात लवकर रस्त्यांची पुनर्बाधणी करा. दबाव टाळा आणि हे विभागीय अधिकाऱ्यांच्या हिताचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

वन्यजीवांना धोका नको-

१) रस्त्यांची पुनर्बाधणी करताना वन्य प्राण्यांच्या हालचालींना बाधा येणार नाही आणि त्यांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याची हमीही राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली.

२) आरेमधील रस्त्यांची दुरुस्ती व पुनर्बाधणी करताना वन्यजिवांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत वनशक्ती या एनजीओने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकार व पालिका कमीत कमी वेळात आरेमधील रस्त्यांची दुरुस्ती व पुनर्बाधणी करेल, अशी आशा आम्ही व्यक्त करत आहोत असे म्हणत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.