‘आम्हाला समजेल असा निकाल देण्याची विनंती’, उच्च न्यायलयाची चपराक

सुुप्रीम कोर्टाची हायकोर्टास सविनय चपराक : नगर जिल्ह्यातील प्रकरणाबाबत दिला निकाल

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जिल्ह्यातून दाखल केल्या गेलेल्या एका प्रकरणात दिलेला निकाल ‘अनाकलनीय’ असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आम्हाला समजेल असा निकाल देण्याची विनंती’ करून ते प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले आहे.

नगर जिल्ह्याच्या राहता तालुक्यातील पिंपळास गावात राहणाऱ्या सुरेखा कापसे यांच्याविरुद्ध बेकायदा जमाव जमवून घातक शस्त्राने जखमी करण्याच्या गुन्ह्यासाठी राहता पोलिसांनी दाखल केलेला खटला सत्र न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. याच घटनेच्या संदर्भात सुरेखा यांनी विरुद्ध पक्षाविरुद्ध केलेल्या फिर्यादीचा तपास अद्याप अपूर्ण आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत आपल्याविरुद्धच्या खटल्यास स्थगिती द्यावी, यासाठी सुरेखा यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट याचिका केली होती.

ती याचिका फेटाळण्याचा निकाल १९ आॅगस्ट रोजी देताना न्या. तानाजी नलावडे व किशोर सोनावणे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, सुरेखा यांच्या फिर्यादीवर नोदलेल्या गुन्ह्यात ‘बी समरी’ दाखल करून प्रकरण बंद करावे, असा अहवाल तपासी अधिकाºयाने दिला आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते मान्य नसून त्यांनी काही बाबींवर आणखी तपास करण्यास सांगितले असून तपास सुरु आहे. त्यामुळे सुरेखा यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याची न्यायालयाने दखल घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिवाय आपल्या बाजूच्या अशा ज्या बाबी सुरेखा यांना वाटत असतील त्या रेकॉर्डवर आणण्याची त्यांना मुभा आहेच. या उलट सुरेखा यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला अंतिम युक्तिवादाच्या टप्प्याला आला आहे. अशा परिस्थितीत माझ्या फिर्यादीवरील तपास पूर्ण होईपर्यंत माझ्याविरुद्धचा खटला थांबविण्याची सुरेखा यांची विनंती मान्य केली जाऊ शकत नाही.

या निकालाविरुद्ध सुरेखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अीपल केले. ते सर्वप्रथम २० सप्टेंबर रोजी न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनुरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा राज्य सरकारला नोटीस काढून पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली गेली. त्या दिवशी सुरेखा यांचे अपील निकाली काढताना दिलेल्या छोटेखानी पण तिरकस निकालपत्रात खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाचा निकाल आम्ही वाचला व त्या अनाकलनीय निकालाने उच्च न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला याचा बोध होऊ शकला नाही. त्यामुळे तो निकाल रद्द करून आम्हाला समजेल असा निकाल देण्याच्या विनंतीसह हे प्रकरण
उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवत आहोत.

अनाकलनीय म्हणण्याची तिखट भाषा विरळा
उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ‘अनाकलनीय’ म्हणण्याची तिखट भाषा सर्वोच्च न्यायालय विरळा वापरते. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयास अमूक एक असेच करा, असा आदेश देऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातही ‘आम्हाला समजेल असा निकाल देण्याच्या’ विनंतीसह प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविले गेले आहे. याआधी सन २०१७ मध्ये न्या. मदन लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने ‘अबोध इंग्रजी’त दिलेला एक निकाल असाच रद्द केला होता.