आरक्षित भूखंडांसाठी महापालिकेचे राज्य सरकारला साकडे

नियमात बदल करण्याची विनंती : पालिका आयुक्तांचे नगरविकास खात्याला पत्र

मुंबई : प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तीन भूखंडांवर पाणी सोडावे लागल्याने महापालिकेची झोप उडाली आहे. सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित भूखंडांचा ताबा पालिकेला मिळावा, यासाठी जमीन अधिग्रहण कायद्यातच सुधारणा करण्याचे साकडे पालिका प्रशासनाने राज्य सरकराला घातले आहे.

सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित मोक्याच्या ठिकाणी असलेले तीन भूखंड गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई पालिकेच्या हातून निसटले आहेत. याचे तीव्र पडसाद पालिका महासभेत, तसेच सर्वत्र उमटल्यानंतर प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रियाच मुदतीत होत नसल्याची नाराजी पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. याबाबत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याला पत्र पाठविले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष जमीन अधिग्रहण अधिकारी तथा उपप्रादेशिक अधिकाºयांकडून जमीन मालकापर्यंत जमीन अधिग्रहणाबाबत निर्देश पोहोचण्यास विलंब होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन कायदा (एमआरटीपी) कायदा १९६६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करीत, खरेदी सूचना काढल्यानंतरही जमीन आरक्षण रद्द होणार नाही, अशी तरतूद करावी, अशी विनंती केली आहे.

यासाठी हवा कायद्यात बदल
च्गेल्या काही प्रकरणांमध्ये पालिकेच्या विधि विभागाला आपली बाजू न्यायालयापुढे मांडता आली नाही. यामुळे मोक्याचे भूखंड हातून गेले.
च्जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा केल्यास मनोरंजन, खेळाचे मैदान, रुग्णालय अशा सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी आरक्षित भूखंड हातून निसटणार नाहीत. याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळेल.

अशी आहे जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया
आरक्षित भूखंड खासगी जमीन मालकाकडून ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून एमआरटीपी कायद्यांतर्गत राज्य सरकारकडे अर्ज करण्यात येतो. त्यानंतर, जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन अधिनियम २०१३नुसार पारदर्शक आणि वाजवी भरपाईसाठी राज्य सरकारमार्फत अधिसूचना काढण्यात येते.

महापालिका आयुक्तांनी या वर्षी मोकळ्या आरक्षित भूखंडांसाठी अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ७५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
जोगेश्वरी येथील ३.५ एकरचा भूखंड मनोरंजन मैदान व रुग्णालयासाठी आरक्षित होता. मात्र, जमीन मालकाने खरेदी सूचना पालिका आयुक्तांच्या नावावर काढल्याने ती रद्द करण्यात आली. या प्रक्रियेत विलंब झाला आणि त्या जमिनीवर पालिकेला पाणी सोडावे लागले. या भूखंड घोटाळ्याप्रकरणात चार अधिकाºयांना निलंबित करण्यात आले आहे. एकूण १८ जणांची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विकास नियोजन आणि विधि खात्याच्या प्रमुख अधिकाºयांचा समावेश आहे.

२००९ मध्ये दिंडोशी येथील भूखंडावर प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोठी वसाहत बांधण्याचा निर्णय झाला. हा प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर टाकून लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते. या प्रकल्पासाठी सल्लागारही नेमण्यात आला. काही महिन्यांनी हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला. या प्रकरणातही विकास नियोजन आणि विधि खात्यातील अधिकाºयांनी संगनमताने हा प्रकल्प उधळला. आर दक्षिण विभागातील भूखंडाचे आरक्षणही असेच रद्द झाले.