मुख्यमंत्री-पंतप्रधान भेटीवर रोहित पवारांची सुंदर कमेंट, दोनच शब्दात सांगितलं राजकारण

रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन हा फोटो शेअर करत, लोकशाहीचं सौदर्य असं कॅप्शन दिलं. रोहित पवार यांनी दिलेलं हे कॅप्शन अनेकांना आवडलं असून कित्येकांनी त्यावर कमेंट करुन आपलं मत व्यक्त केलंय. 

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठा आरक्षणासह विविध मुद्द्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट घेतली. त्यामुळे, आज दिवसभरात मोदींसमवेतच्या या भेटीचीच चर्चा रंगली आहे

मुंबई - मराठा आरक्षण(Maratha Reservation) आणि इतर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांच्यात दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवारही हेदेखील उपस्थित होते. मोदींसमवेतच्या या दिल्लीभेटीचे फोटो सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहेत. अनेकांनी विविध कॅप्शनसह हे फोटो शेअर केले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते आमदार रोहित पवार यांनीही या फोटोला भन्नाट कॅप्शन दिलं आहे. 

रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन हा फोटो शेअर करत, 'लोकशाहीचं सौदर्य' असं कॅप्शन दिलं. रोहित पवार यांनी दिलेलं हे कॅप्शन अनेकांना आवडलं असून कित्येकांनी त्यावर कमेंट करुन आपलं मत व्यक्त केलंय. 

लोकशाहीचं सौंदर्य!

Beauty of Democracy! pic.twitter.com/IDWlhqxzYP

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 8, 2021

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठा आरक्षणासह विविध मुद्द्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट घेतली. त्यामुळे, आज दिवसभरात मोदींसमवेतच्या या भेटीचीच चर्चा रंगली आहे. त्यात, अजित पवार यांनी सूट परिधान केला असून त्याचीही सोशल मीडियात चर्चा आहे. 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा

केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत, जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल. राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेरयाचिका सदर करणार आहे. केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे याचे मी स्वागत करतो असं मुख्यमंत्र्यांनी भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगितले.

मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं काय?

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्य  घटनेच्याकलम १६ ( ४ ए ) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो.हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली.