२४१० रुपये दर परवडणारा नाही; केंद्राच्या निर्णयावर शरद पवारांची स्पष्ट नाराजी

केंद्र सरकारने दिलेला दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याचे शरद पवार यांनी सूचवले आहे. 

मुंबई - महाराष्ट्रातील कांदा प्रश्नी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तातडीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. या भेटीत धनंजय मुंडे यांच्यासह मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत राज्यातील २ लाख मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने आजपासूनच खरेदी करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. मात्र, या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी नाराजी दर्शवली असून शरद पवार यांनीही हा दर परवडणारा नसल्याचं म्हटलं आहे.  

महाराष्ट्रातील अहमदनगर, नाशिक, लासलगाव आदी केंद्रांवरून हा कांदा खरेदी करण्यात येणार असून आवश्यकता भासल्यास दोन लाख मेट्रिक टन पेक्षा अधिक कांदा देखील खरेदी केला जाईल. या खरेदीची सुरुवात आजपासूनच सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा पीयूष गोयल यांनी केली आहे. केंद्र व राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. यापूर्वी देखील नाफेड व एनसीसीएफमार्फत राज्यातील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा केंद्र सरकारने खरेदी केलेला आहे. तसेच, आता आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांदा २४१० प्रतिक्विंटल भावाने खरेदी करण्यात येत असून कांद्याचे भाव उत्पादक व खरेदीदार या दोघांच्या दृष्टीने संतुलित राहतील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील तसेच कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असेही यावेळी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले.  

केंद्र सरकारच्या हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. मात्र, माजी कृषीमंत्री आणि खा. शरद पवार यांनी या निर्णयावर स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. ''केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांची अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने प्रती क्विंटल दिलेला २४१० हा भाव कमी आहे, ४ हजार भाव द्यावा ही मागणी असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. कांद्यासाठीचा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० मध्ये निघणार नाही,'' असे म्हणत केंद्र सरकारने दिलेला दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याचे शरद पवार यांनी सूचवले आहे. 

शरद पवारांना प्रत्युत्तर

दरम्यान, शरद पवार यांच्या कांदा प्रश्नावरील मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, शरद पवार हे १० वर्षे केंद्रात कृषीमंत्री होते, त्यावेळी असा निर्णय झाला नाही. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांसंबंधीच्या या मुद्द्यावरुन राजकारण होऊ नये, असे उत्तर मुख्यमंत्री एकनात शिंदे यांनी दिले.