शिवसेनेवर ५०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप; काँग्रेसचा धक्कादायक दावा

कोस्टल रोड, मिठी व अन्य नद्यांचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प, नाला, रस्ता रुंदीकरण आदी विकासकामांमध्ये बाधित लोकांचे पुनर्वसन केले जाते.

मुंबई : मुलुंड आणि भांडूप येथील भूखंडांवर प्रकल्पबाधितांसाठी विकासकामार्फत नऊ हजार सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र, साडेतीन हजार काेटी रुपयांच्या या प्रकल्पात पाचशे कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. राज्यात शिवसेनेबरोबर सत्तेत असताना आता सत्ताधारी पक्ष आपली मुस्कटदाबी करीत असल्याच्या आरोप करीत त्यांनी खळबळ उडवून दिली. 

कोस्टल रोड, मिठी व अन्य नद्यांचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प, नाला, रस्ता रुंदीकरण आदी विकासकामांमध्ये बाधित लोकांचे पुनर्वसन केले जाते. भविष्यात असे प्रकल्प राबविताना सदनिकांच्या तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक परिमंडळात प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका उपलब्ध असाव्यात, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यानुसार मुलुंड पूर्व येथे ७,४३९ आणि भांडूप पश्चिम येथे १,०९३ सदनिका बांधण्यासाठी जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.  

याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी प्रशासनाने मांडला. हा प्रस्ताव गुरुवारी रात्री सदस्यांच्या घरी पाठविण्यात आला होता. मात्र, यावर बैठकीत विराेधी पक्षाच्या काेणत्याही सदस्याला बाेलू न देता सत्ताधारी पक्षाने प्रस्ताव मंजूर केला. 
संपादित करण्यात येणाऱ्या या भूखंडावर आरक्षणे आहेत. त्यासाठी शासनाची काेणतीही मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घाईगर्दीत हा प्रस्ताव का मंजूर करण्यात आला? यात घोटाळा झाल्याचा आराेप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. 

आरोप बिनबुडाचे
भांडूप, मुलुंड येथे दहा हजार पीएपी उपलब्ध होणार आहेत. या सदनिका बाजार भावापेक्षा कमी दरात मिळणार आहेत. बदल्यात पालिका विकासकाला क्रेडिट नोट व टीडीआर देणार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होणे गरजेचे होते. आरोप बिनबुडाचे आहेत.- सदानंद परब, अध्यक्ष, सुधार समिती

भूखंडावर दवाखाना, आराेग्य केंद्र, खेळाचे मैदान, शाळा, महापालिकेची चाैकी आदी आरक्षण आहे. विकास नियाेजन आराखडा २०३४ 
मंजूर करताना या भूखंडावरील आरक्षण वगळले आहे.  या वगळलेल्या भागास शासनाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.