कोरेगाव भीमा प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी हा केवळ फार्स- सचिन सावंत

मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली?

मुंबई: कोरेगाव भीमा दंगली प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेली चौकशी समिती हा केवळ फार्स असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.

यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधीशांची नेमणूक करायची की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाचा असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली?, अशी विचारणा काँग्रेस पक्षाने केली होती. माननीय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधीश देण्याचे नाकारले आहे, ही शासनासाठी नामुष्कीची बाब आहे. 

अतिशय महत्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल तरच त्याठिकाणी विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ मध्ये सांगितले होते. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते व संसदेतही त्यावर चर्चा झाली होती. या घटनेमागे मराठा आणि दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते. या घटनेचे महाराष्ट्रासह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. देशातील सामाजिक सौहार्दतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही या प्रकरणात भूमिका तीव्रतेने मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे, असे दिसून येते असे सावंत म्हणाले.

भीमा-कोरेगावच्या घटनेमागे नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान असल्याचे स्प्ष्टपणे दिसून येते आहे. परंतु, राज्य शासनाने नेमलेल्या चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीत. तसेच कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला असला तरी सदर अहवाल शासनाला बंधनकारक नसतो.

या द्वीसदस्यीय चौकशी आयोगामध्ये सदस्य म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची नेमणूक झाली आहे. सदर चौकशी आयोगाकडून या घटनेबाबत पोलिसांची-शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची अपेक्षा आहे. किंबहुना या दंगलीच्या मागे सरकारची भूमिका देखील पूर्णपणे संशयास्पद आहे. त्यामुळे सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी आयोगाचा सदस्य असल्याने सदर चौकशी ही निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले.

या सरकारच्या काळात भाजपच्या विघटनवादी राजकारणाला पूरक अशा कट्टरवादी संघटनांना राजश्रय मिळाला असून जाणीवपूर्वक त्यांच्या देश व समाजविरोधी कारवायांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एका बाजूला कोम्बिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली हजारो दलित समाजातील वृध्द, महिला, तरूण तरूणींची धरपकड केली जाते. मात्र, या दंगलीला जबाबदार असणाऱ्या मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे अद्यापही मोकाट आहेत, यातून सरकारची मानसिकता दिसते असे सावंत म्हणाले.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर सचिन सावंत यांची प्रतिक्रिया
मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन भेटवस्तू द्यावी, असा सल्ला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना दिला आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी हा अजब सल्ला दिला आहे. यापूर्वीही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी 'लक्ष्मीदर्शना'च्या गोष्टी केल्या होत्या. भाजप सातत्याने पैशांचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून निवडणुका जिंकतेय असे आम्ही म्हटले होते. चंद्रकांत पाटलांचे हे विधान म्हणजे लोकशाहीची विटंबना आहे. ज्या दिवशी मुख्यमंत्री निवडणूक आयोगाकडे मतदानाची सक्ती करा, अशी मागणी करतात त्याचदिवशी राज्यातील नं. 2 चे मंत्री सांगलीमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो भेटवस्तू वाटण्याची घोषणा करतात. ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा असून यातून भाजपचा दुटप्पी चेहरा समोर आला आहे.  प्रत्येक ठिकाणी कमळ उमलावे म्हणून चिखल पसरवण्याचे काम भाजपकडून सुरु आहे. भाजपचा जनाधार दिवसेंदिवस घटत चालल्यामुळे येत्या काही दिवसांत अशा प्रकारात वाढ होणार आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा काँग्रेस पक्ष तीव्र निषेध करत असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.