समीर वानखेडेंच्या जातीच्या दाखल्याप्रकरणी २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी ४ जुलैला

Sameer Wankhede's caste certificate case :समितीसमोर प्रलंबित असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी अर्ज केल्यास समितीने सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलावी, असे हायकोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

मुंबई : जातीचा दाखला रद्द करण्याबाबत जात पडताळणी समितीने दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिसला आव्हान देणाऱ्या समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर समिती आणि इतर प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ जुलैला होणार आहे. तसेच समितीसमोर प्रलंबित असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी अर्ज केल्यास समितीने सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलावी, असे हायकोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणावरून राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि एनसीबीचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे समीर यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसून आले. समीर वानखेडे हे भ्रष्टाचारी आणि खंडणीखोर अधिकारी असून त्यांनी अनेक निर्दोष लोकांना खोट्या ड्रग्ज प्रकरणात अडकवल्याचा नवाब मलिक यांनी दावा केला होता. तसेच, समीर वानखेडे हे जन्माने मुस्लीम आहेत आणि त्यांनी बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात घुसखोरी केली व सरकारी नोकरी मिळवली, असाही दावा नवाब मलिक यांनी केला. त्यानंतर समीर वानखेडे यांची महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत असलेल्या जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे खोटे जात प्रमाणपत्र असल्याची तक्रार एका तक्रारदारकाडून करण्यात आली आहे. तसेच जात पडताळणी समितीनं मलिक यांच्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. समितीकडून वानखेडेंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तुमचं जात प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, असा सवाल समितीकडून वानखेडेंना विचारण्यात आला. पडताळणी समितीनं २९ एप्रिलला वानखेडेंना नोटीस बजावली होती. या नोटिशीसंदर्भात वानखेडेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अधिकचा वेळ मिळावा असा वानखेडेंचा प्रयत्न केला होता.