एससी, एसटी : कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे?

हायकाेर्टाने केंद्र, राज्याचे मागवले मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करायचे की नाही, हे ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारची मदत मागितली आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील कलम १५(ए)(१०) अन्वये, गुन्ह्याशी संबंधित सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. २०१९ मध्ये न्या. साधना जाधव यांच्या एकलपीठाने हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपविले. 

याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने म्हटले की, या कायद्यात ‘कार्यवाही’ म्हणून काय विचारात घ्यायचे याचा उल्लेख केलेला नाही आणि ‘कार्यवाही’ या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल व राज्य सरकारतर्फे महा अधिवक्तांना या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाने याप्रकरणी ॲड. मयूर खंडेपारकर यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून नियुक्ती करत पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली. 

 २०१९ मध्ये डॉ. पायल तडवी हिच्या आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेली डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल यांच्या जामीन अर्जावर न्या. साधना जाधव यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी होती. त्यांच्या जामीन अर्जावरील 
आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की,  कायद्यातील तरतुदीच्या 
१५ (ए)(१०)च्या अंमलबजावणीबाबतचा निर्णय खंडपीठ घेईल. 

सध्या जामिनावर आहेत बाहेर
नायर रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात शिकत असताना पायल तडवी हिने आरोपींच्या जातीनिहाय शेऱ्यांमुळे व छळवणुकीमुळे रुग्णालयाच्या वसतिगृहातील तिच्या रूममध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली. तिने सुसाइड नोटमध्ये डॉ. हेमा, भक्ती आणि अंकिताचे नाव नमूद केले होते. तडवी कुटुंबीयांनी या तिघींनी पायलला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला. पोलिसांनी या तिघींना अटक केली आणि सध्या त्या जामिनावर बाहेर आहेत.