‘त्या’ मनोरुग्णांसाठी सहा पुनर्वसन केंद्रे उभारा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाला पुनर्वसन केंद्रासाठी निधी पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पूर्ण करावी, असे नमूद करत न्यायालयाने प्राधिकरणाला बरे झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेश योजना आखण्याचे निर्देश दिले. 

मुंबई : मानसिक आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांसाठी येत्या चार महिन्यांत सहा पुनर्वसन केंद्रे उभारण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाचे न्या. नितीन जामदार व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण  कार्यान्वित करण्यासाठी आणि पूर्णपणे बरे झालेल्यांची काळजी व पुनर्वसन करण्याबरोबर प्रत्येकाला परिस्थितीशी जुळवून घेता यावे, यासाठी योग्य प्रोटोकॉल आणण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.   

मानसिक आजारातून बरे झालेल्यांना  त्यांचे कुटुंब स्वीकारत नसल्याने त्यांच्यासाठी पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्यासाठी व बरे झालेल्यांना घरी सोडण्याबाबत सरकारी यंत्रणा कमी पडत असल्याने  प्रख्यात मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.  या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाला पुनर्वसन केंद्रासाठी निधी पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पूर्ण करावी, असे नमूद करत न्यायालयाने प्राधिकरणाला बरे झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेश योजना आखण्याचे निर्देश दिले. 

‘सरकारकडे कोणतीही योजना नाही’
मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मानसिक आरोग्य प्राधिकरण हे नोडल एजन्सी आहे. परंतु, सक्रिय आणि कार्यक्षम प्राधिकरणाशिवाय सात वर्षे जुना कायदा केवळ कागदावरच आहे. गेले दोन वर्षे कोणतीही माहिती संकलित केलेली नाही. मानसिक आजारातून बरे झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कोणतीही योजना सरकारकडे नाही.

 प्राधिकरण मानसिक आरोग्य व्यावसायिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून आवश्यक ती माहिती घेऊ शकते. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांची कर्तव्ये स्पष्ट आहेत. योजना अंतिम होईपर्यंत बरे झालेल्या ५० ते ६० जणांना प्राधिकरणाने सादर केलेल्या मसुद्याच्या आधारे घरी सोडण्यात यावे किंवा पुनर्वसन केंद्रात पाठविण्यात यावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.