जोडीदारावरील लैंगिक अत्याचार असमर्थनीय; उच्च न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण

जेव्हा जोडीदारापैकी एक जोडीदार शारीरिक संबंध ठेवण्यास इच्छुक नसतो, तेव्हा त्या संबंधात ‘सहमती’ राहत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दोन प्रौढ व्यक्तींमधील संबंध घनिष्ठ असले तरी एका जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदारावर लैंगिक अत्याचार करणे समर्थनीय नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीवर त्याच्या प्रेयसीने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. तक्रारदाराने तिच्या प्रियकराने तिच्यावर जबरदस्ती करून शारीरिक संबंध ठेवल्याची तक्रार केली आहे. नातेसंबंध असले तरीही सुरुवातीला त्यांच्यातील संबंध संमतीचे असू शकतात; परंतु पुढे तीच स्थिती असू शकत नाही. 

जेव्हा जोडीदारापैकी एक जोडीदार शारीरिक संबंध ठेवण्यास इच्छुक नसतो, तेव्हा त्या संबंधात ‘सहमती’ राहत नाही. या प्रकरणात तक्रारदाराने दरवेळी संमती दिल्याचे दिसत नाही, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. याचिकादाराने बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला.

तक्रारदार घटस्फोटिता असून, तिला चार वर्षांचा मुलगा आहे. मे २०२२ मध्ये याचिकादार तिच्या शेजारी राहायला आला आणि तेव्हापासून तिची त्याच्याशी ओळख झाली. सुरुवातीला ते फोनवर बोलू लागले. त्यानंतर दोघांमध्ये जवळीक निर्माण झाली. याचिकादाराने त्याचे तिच्यावर प्रेम असून, तिच्याबरोबर विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली; तसेच त्याने तिला शारीरिक संबंध ठेवण्याचा आग्रह धरला आणि तिने त्याला नकार दिला.

असा झाला युक्तिवाद
- याचिकादाराने तिच्याबरोबर अनैसर्गिक संबंधही ठेवले. याचिकादाराच्या पालकांना त्यांच्या लग्नाविषयी सांगितले असता, त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा विवाह करून देण्यास नकार दिला. दोघेही वेगळ्या जातीचे असल्याने त्यांचा विवाह लावून देणार नाही आणि त्यांनी केल्यास दोघांनाही जीवे मारू, अशी धमकी दिली, अशी तक्रार तक्रारदाराने केली आहे. 
- याचिकादाराच्या वकिलाने दोघांमधील संबंध सहमतीचे होते. दोघांमध्ये विवाह होण्याची शक्यता नव्हतीच. कारण तक्रारदार घटस्फोटिता आहे आणि ती हिंदू धर्माची आहे, तर याचिकादार मुस्लिम धर्माचा आहे. त्यामुळे लग्नाचे वचन देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात केला.

गुन्हा रद्द करण्यास नकार
दोघांमध्ये घनिष्ठ संबंध होते, असे ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले असले, तरी याचिकादाराने आपल्यावर जबरदस्ती केली, असे तक्रारदाराने स्पष्ट म्हटले आहे. सुरुवातीला जरी संमतीचे संबंध असले तरी नंतर त्या संबंधांना सहमती असेलच असे नाही. चिकादाराबरोबर विवाह करण्याची तक्रारदाराची इच्छा असली, तरी त्याच्याबरोबर शारीरिक संबंध ठेवण्यास तिची परवानगी नव्हती, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकादारावरील गुन्हा व दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र रद्द करण्यास नकार दिला.