१५ विधानसभा मतदारसंघातील रहिवाश्यांवर शिंदे सरकारची सूडबुद्धी; काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांचा घणाघात

महापालिकेतील विकासनिधी वाटपावरून शिंदे सरकारला घेरणार

रेश्मा शिवडेकर, मुंबई : लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या लाखो मुंबईकरांचा अपमान शिंदे सरकारने चालवला आहे. मुंबईच्या विकास कामांसाठी निधी वाटप करताना केवळ सत्ताधारी आमदारांना निधी देऊन विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी देण्याचे शिंदे सरकारने टाळले आहे. या नितीचा आम्ही तीव्र धिक्कार करत असून याबाबत शिंदे सरकारला घेरले जाईल, असा इशारा मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांनी दिला. सत्ताधारी आमदारांना दिलेल्या निधीतूनही काहीच विकासकामे झाली नसून हा पैसा नेमका कुठे झिरपला, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

महापालिकेची निवडणूक सरकार दोन वर्ष टाळत आहे. मुंबईकरांच्या समस्यांबाबत दाद मागणं अवघड झालं आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे कोणतीही चर्चा न करता देण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ३६ आमदारांमार्फत निधी खर्च करण्याचा महापालिकेचा ठराव असताना केवळ भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या २१ आमदारांना हा विकासनिधी वितरित केला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि दीपक केसरकर यांनी केवळ सत्ताधारी २१ आमदारांना निधीवाटप केलं आहे आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांची निधी मागणीसाठीची पत्रे धुडकावली आहेत. 

महापालिकेत नगरसेवक अस्तित्त्वात नसल्याने आमदारांमार्फत विविध महापालिका विभागांमध्ये विकासकामे करण्याचा ठराव पालिकेने केला. या ठरावानुसार प्रत्येक आमदारांसाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाला. यानुसार सर्व आमदारांनी आपल्या भागांतील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करणारी पत्रे पालकमंत्र्यांकडे दिली. मात्र, पालकमंत्र्यांनी सरकारच्या आदेशानुसार केवळ सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या २१ आमदारांनाच हा निधी मंजूर केला. मात्र काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटासह इतर विरोधी पक्षांमधील १५ आमदारांना हा निधी देण्यात आला नाही. 

मार्च २०२३ मध्ये पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पत्र लिहून माझ्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी २६.५१ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र अद्यापही माझ्या पत्रावर काहीही विचार झालेला नाही, असं प्रा. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. 

शिंदे सरकारचा हा सूडबुद्धीचा निर्णय असून यामुळे मुंबईतील १५ विधानसभा मतदारसंघांमधील रहिवाशांना विकासापासून वंचित राहावे लागले आहे. हा मुंबईकरांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केला.

रस्त्यावर उतरणार :

ज्या सत्ताधारी आमदारांना निधी मिळाला, त्यांच्या मतदारसंघातही काहीच विकासकामे झालेली नाहीत. मग हा पैसा नेमका कुठे गेला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन कारवाई व्हावी, अशी मागणी करतानाच कायदेशीरपणे आणि रस्त्यावर उतरून मुंबईकरांसोबत या सरकारला घेरण्यात येईल, असा इशारा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला.