गर्भवती महिलेबाबत इतकी असंवेदनशीलता? जे.जे. रुग्णालयाला उच्च न्यायालयाने सुनावले

डॉक्टरांनी मागितली बिनशर्त माफी

 

मुंबई : कल्याणवरून प्रवास करणाऱ्या एका २७ वर्षीय गर्भवती महिलेची प्राथमिक तपासणी न करताच तिला घरी पाठवून असंवेदनशीलता दाखविल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने जे.जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला खडसावले. डॉक्टरांनी यासंदर्भात बिनशर्त माफी मागितल्याने न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डॉक्टरांवर कारवाई केली नाही. 'भविष्यात वैद्यकीय मंडळ अधिक संवेदनशीलतेने आणि अधिक जबाबदारीने काम करेल, अशी अपेक्षा आबे,' असे न्यायालयाने नमूद केले. 

याचिकादार महिला नियमित तपासणीसाठी गेली असता गर्भात व्यंग असल्याचे आढळले. जे.जे.च्या वैद्यकीय मंडळाने आधी महिलेची चाचणी करून तिच्या गर्भात व्यंग असल्याचे स्पष्ट केले आणि गर्भाला धोका असल्याचे आणि गर्भपाताची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.

गर्भपात करण्यासाठी महिला केईएम रुग्णालयात गेली. मात्र, कायद्याने २४ आठवड्यांच्या गर्भवतीचा गर्भपात करता येऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्त आठवड्यांची गर्भवती असल्यास तिला न्यायालयाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे केईएमने महिलेला सांगितले. त्यानुसार, महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

न्यायालयाने जे.जे.च्या वैद्यकीय मंडळाला महिलेची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ही महिला ९ ऑक्टोबर रोजी चेकअपसाठी कल्याणवरून जे.जे. रुग्णालयात पोहोचली. त्या दिवशी तिचे चेकअप करण्यात आले नाही. चेकअप केल्याशिवाय घरी परतणार नाही, असे म्हणत महिलेने रुग्णालयाच्या लॉबीतच रात्र काढली.

न्यायालय काय म्हणाले?
१० ऑक्टोबर रोजी जे.जे. वैद्यकीय मंडळाने उच्च न्यायालयात १ ऑक्टोबर रोजीचा अहवाल दाखवला. मात्र, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. वैद्यकीय मंडळाच्या कृतीमुळे २७ आठवड्याच्या गर्भवतीला नाहक त्रास सहन करावा लागला, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. वैद्यकीय मंडळाची वागणूक आणि वृत्तीबद्दल, विशेषतः परिस्थिती हाताळण्याच्या असंवेदनशीलतेबद्दल आम्ही तीव्र नाराजी व्यक्त करतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आदेशाचे थेट उल्लंघन
'वैद्यकीय मंडळाची निष्क्रियता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. गर्भातील विकृतीव्यतिरिक्त, वैद्यकीय मंडळाने याचिकाकर्तीच्या सद्यःस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, तिच्या आरोग्याची तपासणीही त्यांनी केली नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयाने मंडळाला सुनावले. पुन्हा एकदा महिलेची चाचणी करण्याचे निर्देश देत गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडण्याइतपत महिलेचे शारीरिक स्वास्थ्य योग्य आहे का? याबाबत मंडळाने अहवाल द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.