पडद्याआड भेटीगाठी सुरू, अरुण गवळीच्या मुलीला आश्वासन आणि...

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अरुण गवळीची कन्या गीता गवळी यांच्या कार्यालयात जाऊन भाषण केले आणि महापौरपदासाठी शब्दही दिला

राजकारणात अनेकदा पडद्याआड शब्द दिले जातात. दिलेले शब्द कधी जाणीवपूर्वक समोर आणले जातात, तर दिलेली काही आश्वासने कधीच समोर येत नाहीत. मागच्या आठवड्यात असेच एक आश्वासन दिले गेले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अरुण गवळीच्या मुलीला, गीता गवळी यांना महापौरपद मिळेपर्यंत आपण पाठिंबा देत राहू, असे आश्वासन दिले. हे आश्वासन तिथेच जमलेल्या काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी मोबाइलवर रेकॉर्ड केले आणि कौतुकाने माध्यमांना दिले गेले. महापालिकेच्या निवडणुका कधी होतील, याची कोणालाही कल्पना नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत जे कार्यकर्ते पक्षाचे काम करतील, त्यांचा महापालिकेसाठी विचार केला जाईल, असे आश्वासन आधीच दिले गेले. त्यामुळे अनेकांना महापौर होण्याची स्वप्नं पडू लागलेली असताना नार्वेकर यांनी गीता गवळी यांना दिलेले आश्वासन अनेकांची झोप उडवून गेले आहे.

अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झालेली आहे. त्यातून नुकतीच त्याची सुटका झालेली असताना नार्वेकर यांनी गीता गवळी यांच्या प्रभागात जाणे, तिथे भाषण करणे आणि गीता गवळी यांना तसे आश्वासन देणे या गोष्टीची राजकीय सांगड घातली जात आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर राहणाऱ्या व्यक्तीने अशा पद्धतीचे आश्वासन देणे ही राजकीय परिपक्वता आहे की नाही, याचे उत्तर ते स्वतःच देऊ शकतील. मात्र जे झाले, त्यामुळे भाजपचे नेते गप्प झाले आहेत. लोकसभेला उभे राहण्याची नार्वेकरांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. अशा स्थितीत लालबाग, भायखळा, परळ, करी रोड, दगडी चाळ, सात रस्ता, माझगाव भागातले मतदार आपल्याकडे कसे वळवता येतील, यासाठी त्यांच्या पडद्याआड भेटीगाठी सुरू आहेत. या भेटीगाठीतच त्यांनी हे आश्वासन दिले. ‘नार्वेकर यांना मी महापौर पदासाठी पात्र आहे असे वाटले, त्यामुळे आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसला,’ अशी प्रतिक्रिया गीता गवळी यांनी दिली होती.

नार्वेकर यांच्या मदतीला अरुण गवळीची अखिल भारतीय सेना किती येते? या मतदारसंघात भाजपचे नेटवर्क म्हणावे तेवढे मजबूत नाही का? कशामुळे नार्वेकरांना गीता गवळींची मदत घ्यावी वाटली? अरुण गवळी आत्ताच का जेलमधून सुटला? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दक्षिण मुंबईसाठी भाजपची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर मिळतील. उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी किती आणि कशा पद्धतीने जागरूक असावे किंवा नसावे या दोन्हीसाठी या घटनेकडे उदाहरण म्हणून बघायला हरकत नाही. वरकरणी ही साधी भेट वाटत असली, तरी ज्या साधनशुचितेच्या मुद्द्यावर भाजपने स्वतःचे वेगळेपण ठेवले आहे, त्या भाजप नेत्यांना अरुण गवळीची मदत घ्यावीशी वाटणे यातच सगळे काही आले.  भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या राष्ट्रवादीतील नेत्यांसोबत मांडीला मांडी लावून बसू देणे, हेच मूळ भाजपवासीयांना आवडलेले नाही. तशीच ही घटनासुद्धा. 

निवडणूक जिंकण्यासाठी सगळे काही करावे लागते, हे खरे असले, तरी २० मे रोजी जेव्हा मुंबईच्या ६, ठाण्याच्या ३, पालघरची १ अशा ९ जागांसाठी मतदान होईल, त्यावेळी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणायचे खरे आव्हान उमेदवारांपुढे आहे. मे महिन्यात सुट्टी असल्याने मुंबईची वाहतूक २३ टक्क्यांनी कमी होते. शाळेची सुट्टी पाहून पालक त्यांचे नियोजन करतात. ते निवडणुकीची तारीख बघून नियोजन करत नाहीत. आपल्यासाठी मुलांची सुट्टी रद्द करून मतदार थांबतील, अशी उल्लेखनीय कृती गेल्या दोन-चार वर्षांत एकाही राजकारण्याने केलेली नाही. त्यामुळे लोक कशाला थांबतील..? जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मतदानाची टक्केवारी वाढावी, म्हणून मुंबईत पहिल्यांदा उंच इमारतीत मतदान केंद्र उभारण्याचे ठरवले. जेथे किमान एक हजार मतदार तेथे एक मतदान केंद्र देण्याची भूमिका घेतली. मात्र, अनेक सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या सोसायटीमध्ये बाहेरचे लोक येतील, ते आम्हाला चालणार नाही, असे सांगून मतदान केंद्र उभे करायला नकार दिला.

मतदान केंद्र तुमच्यापर्यंत चालून येत असताना, जे लोक मतदान केंद्र उभारू देत नाहीत, ते एक ते दोन किलोमीटर परिसरात असणाऱ्या केंद्रात जाऊन मतदान कसे करतील..? अठरा वर्षे वयाच्या वरील मुला-मुलींना मतदानाचा हक्क मिळावा, म्हणून वेगवेगळ्या कॉलेजमधून नाव नोंदणीची मोहीमही मुंबईत हाती घेण्यात आली. ऑनलाइन- ऑफलाइन नाव नोंदणी करण्याचा पर्याय दिला. त्यालाही म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही. पथनाट्य, होर्डिंग, प्रभातफेऱ्या अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून करोडो रुपये मतदान जागृतीसाठी मुंबईत खर्च केले आहेत. 
मुंबईचे मतदान सोमवार, २० मे रोजी आहे. १८ आणि १९ मे रोजी शनिवार, रविवार आहे. २१ आणि २२ मे दोन दिवस कामाचे सोडले तर २३ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेची सुट्टी आहे. दोन दिवसांची रजा टाकली, तर लोकांना सलग ६ दिवस सुट्टी मिळते. सुट्टीला जोडून मतदानाची तारीख ठरवू नका, असे महाराष्ट्रातून दिल्लीला गेलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी आयोगाला सुचवले होते. तरीही मुंबईची सुट्ट्यांना जोडून तारीख आली आहे. आता सगळा भार उमेदवारांवर आहे. जो उमेदवार जेवढे जास्त मतदान घडवून आणेल, त्याचा विजय निश्चित आहे, असेच आजचे चित्र आहे.