अध्यक्षच बेकायदेशीर... आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयावर उद्धव ठाकरे स्पष्टच बोलले

सुप्रीम कोर्टाने लक्तरे टांगल्यानंतर नैतिकतेला धरून शिंदेंनी राजीनामा द्यायला हवा. तुम्हाला जीवदान मिळाले असेल तर ते तात्पुरते आहे

मुंबई - राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत शिवसेना पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुका घेण्याचे आवाहन केलं आहे. तसेच, आमदारांच्या अपात्रेबद्दलची आमची याचिका होती, त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची कृती, व्हीपची नेमणूक, बहुमत चाचणी या सगळ्या गोष्टी बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. त्यामुळे, व्हीपच्या विरोधात मतदान करणारे सर्वच ३९ आमदार बेकायदेशीर आहेत, असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष अधोरेखित केले. तसेच, आमदारांच्या अपात्रेनंतर अध्यक्षांची निवडही बेकायदेशीर होईल, त्यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात जाऊ, असेही परब यांनी म्हटले. 

सुप्रीम कोर्टाने लक्तरे टांगल्यानंतर नैतिकतेला धरून शिंदेंनी राजीनामा द्यायला हवा. तुम्हाला जीवदान मिळाले असेल तर ते तात्पुरते आहे. महाराष्ट्राची अवहेलना थांबवली पाहिजे. आत्ताच्या सरकारने नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला पाहिजे. आपण सगळे निवडणुकीला सामोरे जाऊया. कोर्टाचा निकाल आला पण लोकशाहीत सर्वात शेवटचे न्यायालय जनतेचे असते. जनतेचा फैसला स्वीकारूया. जनता जे काही ठरवेल ते मान्य करूया असं आवाहन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला केले आहे. यावेळी, विधानसभा अध्यक्षांनाही लक्ष्य केलं. सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष अगोदर आमच्या पक्षात होते, पुन्हा राष्ट्रवादीत गेले आणि भाजपात आहेत. त्यामुळे, त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून पक्ष बदलाचा अनुभव आहे. आता, त्यांनी कायद्याच्या चौकटीतील निर्णय घ्यावा, लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर सुनावणी घ्यावी, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. 

विद्यमान सरकारचा पायाच बेकायदेशीर आहे, व्हीप बेकायदेशीर, बहुमत चाचणी बेकायदेशीर, पक्ष अध्यक्षाची निवड बेकायदेशीर, विधानसभा अध्यक्षाची निवडसुद्धा बेकादेशीर आहे. त्यामुळे, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय जरी अध्यक्षांकडे असला तरी, अध्यक्षांची निवडही बेकायदेशीरच असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिले आहेत. त्यामुळे, अगोदर त्यांच्याकडून निर्णय अपेक्षित आहे. पण, अध्यक्षांनी लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे अनिल परब यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.  

ठाकरेंचा शिंदे गटावर निशाणा

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात एकूणच बेबंदशाही माजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाने परखड भाष्य केले आहे. शिवसेनेची स्थापना मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी, भूमिपूत्रांसाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केली. पण ही शिवसेना गद्दारांच्या दावणीला बांधण्याचा घाट सर्वोच्च न्यायालयाने उघडा पाडला. अनेकांनी कोर्टाच्या निर्णयावर मत व्यक्त केला आहे. भाजपाने आनंद व्यक्त केला असता तर समजू शकलो असतो. कारण डोईजड ओझं उतरवण्याचा मार्ग कोर्टाने भाजपाला दिला पण जे गद्दार आहेत त्यांनी फटाके वाजवण्याचं कारण समजू शकलो नाही असं त्यांनी सांगितले.